केंद्र सरकारने शेतकरी हिताचे कायदे आणले; अनिल घनवट

पुणे - ‘केंद्र सरकारने (Central Government) शेतकरी हिताचे कायदे (Farmers interests law) आणले. परंतु ते शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो. काही लोकांनी सुधारणांना विरोध करीत चांगला विचार हाणून पाडला. सर्व समाज पाठिंबा देईल, असे कृषी विषयक दूरगामी धोरण मांडले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा आला तरच सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढून देश सामर्थ्यवान आणि शेतकरी समृद्ध होईल. त्यासाठी पक्षिय मतभेद विसरून हा लढा लढला पाहिजे,’’ असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी व्यक्त केले.

प्रदेश भाजपच्या बुद्धिजीवी प्रकोष्टच्यावतीने सुशासन दिनाच्या निमित्ताने ‘अटलजी ते मोदीजी : कृषी क्षेत्रातील सुधारणा’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात घनवट बोलत होते. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी अध्यक्षस्थानी होते. माजी खासदार प्रदीप रावत, शरदराव लोहोकरे, संस्कृती सातपुते यावेळी उपस्थित होते.

घनवट म्हणाले, ‘कृषी कायदे हा क्रांतिकारक निर्णय होता. मात्र आंदोलनामुळे कायदे मागे घ्यावे लागले. कायदे लागू होण्यासाठी चर्चा झाली पाहिजे होती. बुद्धिजीवींनी पंजाब, हरियाणामधील जनतेची दिशाभूल केली. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने यापूर्वी शेतकरी हिताचे कायदे झाले नाही. ते धाडस अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले. शेती सुधारणांचा विषय सुरू झालेला विषय विझू द्यायचा नाही, चांगले पाऊल तात्पुरते मागे घेतले आहे. पुन्हा एकदा कायदे लागू करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.’ शेतीमालाला रास्त भाव द्यावा, शेतीला तंत्रज्ञान आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्यावे, बीटी कपाशीला परवानगी द्यावी, शेतकऱ्यांना सुलभ दराने कर्ज द्यावे, किसान क्रेडिट कार्डसारख्या योजना राबवाव्यात, रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सेवांचा विकास करावा, कृषिपूरक उद्योगांना बळ द्यावे आणि कृषी क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ शकतील. असेही त्यांनी सांगितले.

भांडारी म्हणाले, ‘ज्या वर्गाने अनेक वर्षे राज्य केले त्यांची भाषा समाजवादाची असली, परंतु भूमिका साम्राज्यवादी आहे. तसेच माणूस गरीब, अशिक्षित आणि विकासापासून दूर राहिला तरच तो क्रांती करता येईल असे या वर्गाचे मत आहे. त्यामुळे या वर्गाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कायद्यासाठी विरोध केला.’

‘पंतप्रधानांनी डबल डिजिट इकॉनॉमी निर्माण करण्याचा रोडमॅप ठेवला आहे. जोपर्यंत शेतीमध्ये स्ट्रक्‍चरल रीफॉर्म येत नाही तोपर्यंत ते स्वप्न राहील. त्यामुळे थांबून चालणार नाही. सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना सुधारणा समजावण्याची गरज आहे.’

- प्रदीप रावत, माजी खासदार