वडगाव निंबाळकर-सांगवी जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण बदला

पुणे - वडगाव निंबाळकर-सांगवी जिल्हा परिषद गटात याआधीच्या सलग दोन निवडणुकांत वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी आरक्षण पडले आहे. वीस वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००२ ला गट खुला होता. तेव्हापासून अद्याप एकदाही हा गट खुला झालेला नाही.

२००७ च्या निवडणुकीसाठी या गटात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे तर, २०१२ च्या निवडणुकीत अनुसूचित जाती (महिला) प्रवर्गासाठी हा गट राखीव झाला होता. २०१७ च्या निवडणुकीत हा गट विविध चार गटांत विभागला गेला आणि आता पुन्हा २०२२ च्या निवडणुकीसाठी तो अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाला आहे. असं कसं काय होऊ शकतं, हे तुम्हीच आम्हाला पटवून सांगा म्हणत, या गटाचे आरक्षण चुकले आहे. हे चुकलेले आरक्षण त्वरित बदलले पाहिजे, असे बारामती पंचायत समितीचे माजी सभापती करण खलाटे सांगत होते. ही झाली प्रतिनिधीक तक्रार. पण साहेब, अशाच पद्धतीने आमच्याही गट आणि गणांचे आरक्षण चुकले असल्याचे सांगणाऱ्या ८९ हरकती व सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राप्त झाल्या आहेत. चुकलेले हे आरक्षण त्वरित बदला, अशी मागणी या हरकतींद्वारे करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्‍वास देवकाते यांच्या नीरावागज-डोर्लेवाडी गटाची अशीच स्थिती झाली आहे. या गटातही याआधी २००७ मध्ये अनुसूचित जाती (महिला) या प्रवर्गाचे तर, २०१२ च्या निवडणुकीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांसाठी हा गट राखीव झाला होता. या गटातही पुन्हा अनुसूचित जातीचे आरक्षण कसे काय? असा सवाल करत, हे चुकलेले आरक्षण त्वरित बदला अशी मागणी खलाटे यांच्यासह ८९ जणांनी हरकतीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे केली आहे. शिरूर तालुक्यात तर अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाची पुरेशी लोकसंख्याच नाही. तरीही लोकसंख्येच्या निकषाच्या आधारे या तालुक्यातील दोन गट कसे काय आरक्षित होऊ शकतात, असा प्रश्‍न शिरूर तालुक्यातील नागरिकांनी हरकतींच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीसाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी (ता. २८) काढण्यात आली. या सोडतीत काही प्रमाणात चुका झाल्या आहेत. या चुकांमध्ये एकाच गटात एकाच प्रवर्गाचे पुन्हा आरक्षण पडणे, पूर्वी विविध प्रवर्गासाठी राखीव असलेले गट कागदोपत्री सर्वसाधारण दाखविण्यात आल्याने, पुन्हा पूर्वीचेच आरक्षण पुन्हा पडणे, असे प्रकार घडले असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर ती २९ जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आणि या प्रसिद्धीपासून पुढचे पाच दिवस हे याबाबत हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आले होते. आज त्याची अंतिम मुदत संपली.

हरकतींच्या आधारे दोन दिवसांत निराकरण

दरम्यान, जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांच्या आरक्षण सोडतीबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे या हरकती व सुचनांमध्ये उपस्थित केलेले प्रश्‍न, जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती ही उद्या (बुधवारी) आणि गुरुवारी (ता.४) तपासून पाहिली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर निराकरण करणे शक्य असल्यास ते येत्या दोन दिवसांत केले जाणार आहे. निराकरण करणे शक्य नसल्यास, फेरआरक्षण काढण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे रीतसर परवानगी मागणारा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांकडून मंगळवारी (ता.२) सांगण्यात आले.