मोठी बातमी : घरांचे दर होणार कमी; राज्य सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय!

पुणे : "राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अडचणीत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. तर ग्राहकांना देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे,' अशा शब्दात बांधकाम व्यावसायिकांनी मुद्रांक शुल्कात (स्टॅम्प ड्यूटी) सवलत देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सदनिकांचे दर देखील कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

- वडिलोपार्जित मालमत्ता एकट्याला हवी आहे, तर...​

पंधरा ऑगस्टनिमित्त नगर येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा विचार राज्य सरकार करीत असल्याची घोषणा केली होती. याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून देखील थोरात यांनी माहिती मागविली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मध्यंतरी राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी थोरात यांची भेट घेऊन कोरोनामुळे निर्माण झालेले आर्थिक परिस्थिती विचारात घेऊन मुद्रांक शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी केली होती. 

त्यावर बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांची मागणीचा विचार करून डिसेंबर अखेरपर्यंत मुद्रांक शुल्कात 3 टक्के, तर मार्च 2021 पर्यंत 2 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे बांधकाम क्षेत्रातून स्वागत करण्यात आले आहे. यामुळे सदनिकांचे दर देखील कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे काही बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितले. 

- MPSC च्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे विद्यार्थी संतापले; राजकीय नेत्यांना केलं लक्ष्य!​

राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत चांगला आणि स्वागतार्ह आहे. मुद्रांक शुल्कात कपात होणे गरजेचे होते. तशी मागणी विकसक आणि क्रेडाईची अनेक दिवसांपासून होती. ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषत: लहान घरांच्या खरेदीसाठी हा निर्णय प्रोत्साहन देणारा ठरेल. या निर्णयासोबत केंद्र सरकारनेही प्राप्तीकराची सवलत वाढवून दिल्यास एकूणच अर्थव्यवस्थेला आणखी गती मिळेल. 
- सतीश मगर ( अध्यक्ष, क्रेडाई इंडिया) 

अत्यंत चांगला आणि सकारात्मक निर्णय आहे. कोरोनाच्या काळात ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना गती मिळेल. घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यातून बांधकाम क्षेत्रालाही चालना मिळेल. 
- एस.आर.कुलकर्णी (माजी अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना) 

- खासदार अमोल कोल्हे यांना मिळाला बालपणीचा खजिना​

डिसेंबरपर्यंत तीन टक्केच मुद्रांक शुल्क 
मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आलेल्या शहरात दस्तखरेदी, गहाणखतावर आकारण्यात येत असलेला एक टक्का मेट्रो सेस पुढील दोन वर्ष न आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. त्यातच आता मुद्रांक शुल्काहीत सवलत दिली आहे. सध्या पुणे शहरात दस्तनोंदणीवर सध्या 5 टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का सेस (एलबीटी) असा सुमारे 6 टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते. त्यामध्ये डिसेंबरपर्यंत तीन टक्‍क्‍यांची सवलत राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे एक टक्का सेस आणि दोन टक्के मुद्रांक शुल्क असे मिळून तीन टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे आहे. तर ग्रामीण भागात चार टक्‍क्‍यांऐवजी एक टक्का मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्क ा जिल्हा परिषद कर असे दोन टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. 
 
मार्च 2021 पर्यंत मुद्रांक शुल्क 
जानेवारी ते मार्च 2021 मध्ये मुद्रांक शुल्कात 2 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुणे शहरात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का सेस ( एलबीटी) असा चार टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. तर ग्रामीण भागात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क आणि एक टक्का जिल्हा परिषद कर असा तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. 

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे 27 रजिस्टर कार्यालय आहेत. या सर्व कार्यालयात मिळून दरदिवशी सुमारे आठशेहून अधिक दस्त होतात. तर वर्षभरात सुमारे 28 ते 30 हजार दस्त नोंदवले जातात. कोरोनामुळे सध्या दस्तनोंदणी कमी होत असली, तर मुद्रांक शुल्कात अथवा रेडी-रेकनरच्या दरात सवलत मिळाल्यामुळे त्याचा फायदा होईल, असे सांगितले जात आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)