पुणे जिल्ह्यातील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत एक-दोन दिवसांत निर्णय

पुणे : कोरोनाच्या (corona) पार्श्वभूमीवर पुणे (Pune), पिंपरी-चिंचवड (pimpri chinchawad) शहरासह जिल्ह्यात निर्बंध शिथिल करण्याबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नाही. तथापि याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात चर्चा झाली असून, एक-दोन दिवसांत निर्णय घेतील. त्यामध्ये व्यावसायिकांना अधिक वेळ हॉटेल, दुकाने सुरू ठेवण्याबाबत सूट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. (Decision relax restrictions within two day say dilip walse patil)

येथील विधानभवनाच्या सभागृहात गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती आणि उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. वळसे पाटील म्हणाले, या आढावा बैठकीत जास्तीत जास्त लसी उपलब्ध करून लसीकरण वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केल्यानुसार राज्यातील पुण्यासह ११ जिल्हे लेवल तीनमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध शिथिल करण्याबाबत मान्यता दिलेली नाही. परंतु एक-दोन दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील माळीण गावात पाच वर्षांपूर्वी दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर आपत्कालीन यंत्रणा वेळेत पोचली. पुनर्वसनानंतर नवीन आदर्श गाव झाले आहे. त्या धर्तीवर महाडमधील गावाचे पुनर्वसन करण्यात येईल.

नागरिकांना प्राधान्याने दुसरा डोस द्यावा

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेमुळे पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांना प्राधान्याने दुसरा डोस द्यावा. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या विचारात घेऊन मनुष्यबळ वाढविण्यात यावे. औद्योगिक क्षेत्रावरील परिणाम लक्षात घेता कामगार विभागाशी चर्चा करून कामगारांना वेळेत लसीकरण करण्यासाठी कक्ष स्थापन करावा. तसेच, कोरोनाचा मृत्यूदर कमी करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना वळसे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, लसीच्या दोन डोसमधील अंतर कमी करण्यासाठी राज्यस्तरीय कृती दलाची चर्चा करून प्रशासनाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा. कोरोनामुक्त गावांचा अनुभव इतर गावांसाठी मार्गदर्शक ठरणार असून, तो सर्वांपर्यंत पोचण्याचे प्रयत्न करावेत.

फोन टॅपिंगचे आदेश तत्कालीन सरकारकडून

‘पोलिस दलात बदली आणि बढतीबाबत कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी होत्या. त्याची पडताळणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या आदेशानुसारच फोन टॅपिंग करण्यात आले,’ अशी माहिती वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी उच्च न्यायालयात नुकतीच दिली आहे. या संदर्भात विचारले असता, गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, ‘फोन टॅपिंग प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यावर आता बोलणे उचित होणार नाही. परंतु फोन टॅपिंगचे आदेश तत्कालीन सरकारच्या कालावधीतील आहेत.’