खासदार, आमदारांच्या ॲम्ब्युलन्स ताब्यात घ्या ! 

पुणे : कोरोनाचे संकट वाढत असताना खासगी ॲम्ब्युलन्सचालक मनमानी करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या 15 वर्षांत खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्या विकास निधीतून उपलब्ध झालेल्या ॲम्ब्युलन्स जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे शुक्रवारी केली.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या सध्या वाढत आहे. त्यांची वाहतूक करण्यासाठी 108 ची ॲम्ब्युलन्स सध्या वापरली जात आहे. परिणामी खासगी ॲम्ब्युलन्सचे दर वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'खाजगी ॲम्ब्युलन्सचे दर हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. त्यामुळे शहरात गेल्या 15 वर्षात खासदार, आमदार, नगरसेवक निधीतून  उपलब्ध झालेल्या ॲम्ब्युलन्स जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेऊन नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात,' अशी मागणी माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे शुक्रवारी केली. कोरोनाच्या रुग्णांची वाहतूक करण्यासाठी 108 च्या ॲम्ब्युलन्सचा वापर न करता, अन्य ॲम्ब्युलन्स त्यासाठी वापराव्यात, असेही त्यांत म्हटले आहे.

Coronavirus : कोरोनासाठी पुण्यात स्वतंत्र रूग्णालय; सरकारचा प्रस्ताव

सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी, खासगी  ॲम्ब्युलन्सचे दर आरटीओने निश्चित केले आहेत, याकडे लक्ष वेधले. लोकप्रतिनिधींच्या ताब्यातील ॲम्ब्युलन्स आपत्ती कायद्यान्वये ताब्यात घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

 याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते नंदकुमार गोसावी म्हणाले, "माझ्या परिचितांना निगडीवरून दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात आणायचे होते त्यासाठी चौदाशे रुपये मागण्यात आले होते. ही लूट आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी या ॲम्ब्युलन्स ताब्यात घ्याव्यात. "

 कार्यकर्ते उदय जगताप म्हणाले," सध्याच्या काळात रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे ॲम्ब्युलन्सची संख्या अपुरी पडत आहे. त्या मुळे  जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व सार्वजनिक ॲम्ब्युलन्स ताब्यात घेऊन त्याचे महापालिकेमार्फत नियोजन करावे. त्यासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करता येईल."