लशींचा दुष्काळ हटविणार कोण?

कोरोनाच्या (Corona) दुसऱ्या लाटेत (Second Wave) शहरातील नागरिक अक्षरशः सैरभैर झाले आहेत. औषधे, ऑक्सिजन, इंजेक्शनसाठी रुग्णांचे नातेवाईक धावाधाव करीत आहेत. इंजेक्शनचा (Injection) काळाबाजार (Blackmarket) सुरू आहे. ससूनमधून रेमडेसिव्हिरसारख्या (Remdesivir) इंजेक्शनची चोरी होत आहे. यावरून परिस्थिती कुठल्या थराला गेली आहे, हे लक्षात येते. पुण्यासारख्या (Pune) प्रगत शहराची ही केविलवाणी अवस्था नक्कीच शोभनीय नाही. हे सारे कमी म्हणून की काय, आता त्यात भर पडलीय ती लशीच्या तुटवड्याची. (Dhananjay Bijale Writes about Vaccination Shortage Injection Blackmarket)

प्रत्येक जण सध्या लस घेण्यासाठी आतुर झाला आहे. कारण सध्या तरी कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी हाच प्रभावी उपाय आहे. आता १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला सरकारने लशीची परवानगी दिली आहे; पण लस घेणार कोठून, असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण पुण्यासारख्या ५० लाखांच्या शहराला लशींचे रोज पाच-दहा हजारही डोस मिळत नाहीत, अशी सध्याची भीषण परिस्थिती आहे. लशीसाठी रोज उठल्या उठल्या ज्येष्ठ नागरिक रांगा लावत आहेत. मात्र तासन्‌तास रांगेत तिष्ठत उभे राहिल्यानंतरही लस मिळेल, याची शाश्वती नाही. अनेकदा त्यांना निराश होऊन रिकाम्या हाताने घरी परतावे लागत आहे. गेल्या आठवडाभर पुण्यात बहुतांश लसीकरण केंद्रावर नुसता गोंधळच आहे.

जय्यत तयारी काय कामाची?

शहरात महापालिकेने लसीकरणासाठी ११० केंद्रे सुरू केली आहेत. ७२ खासगी केंद्रांवरही लसीकरणाची सोय आहे. म्हणजेच १८२ केंद्रांवर लसीकरण करता येते. आता कामाच्या ठिकाणीही मुभा दिली आहे. थोडक्यात, पुण्यात लसीकरणाची महापालिकेने तयारी जय्यत केली आहे. या सर्व ठिकाणी मिळून रोज किमान ३५ हजार नागरिकांना लस दिली जाऊ शकते; पण लशींच्या खडखडामुळे ही सारी तयारी सध्या तरी मातीमोल ठरत आहे. पुण्यासारख्या कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ असलेलल्या शहराला रोज अगदीच जेमतेम लशी मिळत आहेत. त्यामुळे लसीकरण केंद्रे बंद ठेवण्याची वेळ महापालिकेवर येत आहे. अगदी कालचे उदाहरण द्यायचे झाले तर शहरात जेमतेम दोन हजार लशी आल्या. त्या चार केंद्रांवर पुरवल्या गेल्या. उरलेल्या केंद्रांना टाळे लावण्याची वेळ आली.

पुण्यात आतापर्यंत नऊ लाख लोकांनी लसीकरणाचा पहिला डोस घेतला आहे. ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारकडून, तर १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठी राज्याकडून लस पुरवठा होणे अपेक्षित आहे. लस खरेदी करण्याची महापालिकेला सध्या तरी मुभा नाही. पुण्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता शहराला जादा डोस मिळायला हवेत. पण त्याकडे सध्या तरी कोणाचेच पुरेशा गांभीर्याने लक्ष नाही.

पुण्याला हवा लशींचा जादा कोटा

जगात आताच्या घडीला कोरोनावरील लशींचे सर्वांधिक उत्पादन पुण्यात होते. अशा वेळी शहराची होणारी ही परवड संतापजनक आहे. ५० लाखांच्या या शहराला राज्याकडून रोज किमान दहा-पंधरा हजारही डोस मिळत नसतील तर लस वाटप धोरणात नक्कीच कोठेतरी चुकतेय, हे वेळीच लक्षात घ्यायला हवे. यातील उत्पादनाचा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी पुण्यातील रुग्णसंख्या लक्षात घेता या शहराला राज्य शासनाने लशींचा कोटा तत्काळ वाढवून दिला पाहिजे. शेवटी लस वितरण करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. सर्व राज्याला पुरवठा करण्याचे धोरण योग्य असले तरी त्यात ‘हॉटस्पॉट’ असलेल्या पुण्यासारख्या शहरांना कोरोनातून बाहेर काढण्यासाठी लशींचा जादा कोटा मंजूर केला पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनावर शहरातील सत्ताधारी तसेच विरोधी अशा सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी एकमुखी दबाव वाढवला पाहिजे. महापालिकेने थेट लस खरेदीची तयारी दर्शविली आहे. त्याबाबतही नेत्यांनी पक्षभेद विसरून परवानगी मिळवून द्यायला हवी. कोणत्याही स्थितीत सध्या लसीकरणाचा वेग वाढवणे आणि येत्या दोन महिन्यांत शहरातील सर्वांचे लसीकरण पूर्ण करणे यालाच सध्या तरी प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. तरच दुसऱ्या लाटेतून बाहेर पडून कोरोनाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा सामना करण्यास नागरिकांना बळ मिळणार आहे.