पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना तयार करावी

पुणे - आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी (Pune Municipal Election) प्रारूप (कच्ची) प्रभागरचना (Ward Structure) तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारने (State Government) मंगळवारी पुणे महापालिकेला दिले. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांसाठी यापूर्वी तयार करण्यात आलेली प्रारूप प्रभागरचना रद्द झाली असून, नव्याने प्रभाग होणार असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. परंतु २१ एप्रिल रोजी होणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर जुनी की नवी प्रभागरचना राहणार याचे भवितव्य ठरणार आहे.

दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दखल झालेल्या याचिकेवर निकाल येणे अपेक्षित असताना राज्य सरकारने प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश महापालिकेला दिल्याने प्रशासनाचा आणखी गोंधळ उडाला आहे. या संदर्भात महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने नव्याने प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश दिले असले, तरी २१ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालय काय निकाल देईल, त्यावर प्रभागरचनेचे भवितव्य ठरणार आहे.’’

निवडणुका जूनमध्ये की दिवाळीनंतर?

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिका निवडणुका कधी होतील, हे ठरणार आहे. न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात गेल्यास प्रभागरचनेला मान्यता मिळून जूनपर्यंत निवडणुका होतील, असा एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्या उलट, न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निकाला दिला तर नव्याने प्रारूप प्रभागरचनेसह सर्व प्रक्रिया होण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे दिवाळीदरम्यान निवडणुका होऊ शकतात, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

प्रभागरचनेची आजवरची वाटचाल...

• ३१ डिसेंबर २०१९ - प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याचे निवडणूक आयोगाचे महापालिकेला आदेश, एक सदस्यीय वॉर्डची सूचना

• ३० सप्टेंबर २०२१ - एकाऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राज्य सरकारकडून निर्णय

• १ ऑक्टोबर २०२१ - ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवण्याचे आदेश

• ५ ऑक्टोबर २०२१ - तीन सदस्यांची प्रभागरचना तयार करण्याचे महापालिकेला आदेश

• २ नोव्हेंबर २०२१ - लोकसंख्या आणि सदस्यसंख्येत सरकारकडून बदल

• ६ नोव्हेंबर २०२१ - प्रभागरचनेला मुदतवाढ

• ६ डिसेंबर २०२१ - प्रारूप प्रभागरचना महापालिकेकडून आयोगाला सादर

• १५ डिसेंबर २०२१ - आयोगाकडून प्रभागरचनेत त्रुटी दुरुस्त करून पाठविण्याचे पत्र

• ६ जानेवारी २०२२ - दुरुस्ती करून आयुक्तांकडून प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा सादर

• २८ जानेवारी २०२२ - प्रारूप प्रभागरचना प्रसिद्ध करण्यास आयोगाकडून मान्यता

• १ फेब्रुवारी २०२२ - हरकती, सूचना दाखल करून घेण्यास मान्यता

• २ मार्च २०२२ - सुनावणीप्रक्रिया करून अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाकडे प्रस्ताव सादर

पिंपरी महापालिका आयुक्तांनाही पत्र

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणेनुसार प्रभागांची संख्या किंवा रचना निश्चित करावी. प्रभागरचनेची प्रारुप तयार करण्याची कार्यवाही करावी, असा आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाकडून काहीही सूचना न आल्याने महापालिका प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

इतर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने आणि राज्य सरकारने कायदा करून निवडणूक घेण्याबाबतचे अधिकार स्वतःकडे घेतल्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र प्राप्त झाले असून, निवडणूक प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याची कार्यवाही करण्याचे त्यांनी सुचविले आहे.

त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, महापालिका अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतुदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या काळात मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची रचना निश्चित करावी. ही कार्यवाही अधिनियम व निवडणूक आयोगाच्या २८ डिसेंबर २०२१ व २७ जानेवारी २०२२ मधील नमूद कार्यपद्धतीस अनुसरून करावी.

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून आलेल्या पत्रामध्ये प्रभाग रचना कधीपर्यंत करायची असे नमूद नाही. मात्र, त्याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून आणि इतर महापालिका करतील, त्या पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल.

- जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका