सबस्क्राईब करा
पुणे - इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी ८२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची निविदा ही ठराविक ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी काढली गेली आहे. या निविदेत जागेचा वापर, क्षेत्रफळ, मुदत संपल्यानंतर जागेचे काय करायचे यासह अनेक बाबतीत स्पष्टता नाही. यामध्ये जागा वाटप नियमावलीचा भंग झाला असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने (आप)केला आहे.
‘सकाळ’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. आपचे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन दिले आहे.
महापालिकेने ८२ ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला कार्य आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या जागा खासगी कंपनीला फुकट मिळत आहेत. या निविदा प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. यामध्ये महापालिकेपेक्षा ठेकेदाराचा फायदा जास्त होणार आहे.
चार्जिंग स्टेशनच्या नफ्यातला ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला दिला जाणार आहे, परंतु नफा कशाच्या आधारावर ठरवणार याची स्पष्टता नाही. या कामाला अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदतवाढ दिली जाईल असे निविदेत नमूद केल्याने ८ वर्षानंतरही ठेकेदारास हे काम मिळू शकते.
प्रत्येक ठिकाणी किती क्षेत्रफळ जागा देणार? रेडी रेकनर नुसार या जागांची किंमत किती होते, याचा उल्लेख नाही. प्रत्येक जागेवर किती गाड्यांसाठी एकावेळी सोय असणार, या जागेचा इतर व्यावसायिक कारणासाठी वापर करता येणार नाही असे कुठेही नमूद केलेले नाही.
महापालिकेची कोणतीही जागा कुणालाही आणि कोणत्याही कारणासाठी भाड्याने किंवा विकत द्यायची असेल तर जागेची निविदा काढली जाते. पण इथे चार्जिंग स्टेशनसाठी निविदा काढली आहे. जागेची निविदा काढली तर पालिकेला अधिक फायदा होईल. पण यामध्ये ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी निविदा काढली आहे, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.