Pension : ‘आत्महत्या’ग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना २५ हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन द्या; शेतकरी संघटनेची मागणी

पुणे - राज्यातील माजी खासदार, आमदारांचे निवृत्तिवेतन बंद करावे, ‘आत्महत्या’ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना दरमहा २५ हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन सुरू करावे, शेतमालावरील निर्यातबंदी रद्द करावी, शहीद जवानांच्या परिवाराला कुटुंबांना तत्काळ जमीन पट्टे वाटप करण्यात यावेत आणि त्यांच्या पाल्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी (ता.१९) जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चात मोठ्या संख्येने शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंबीय आणि दिवंगत माजी सैनिकांचे कुटुंबीय सहभागी झाले होते. यावेळी मोर्चेकऱ्यांनी 'जय जवान जय किसान'चा नारा देत, मागण्यांची त्वरित पुर्तता करण्याची मागणी केली. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, येत्या क्रांतिदिनी (ता. ९ ऑगस्ट) भव्य मोर्चाद्वारे चक्का जाम आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटील आणि भारतीय जवान किसान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण अंकुशे यांच्या नेतृत्वाखाली आज मोर्चा काढण्यात आला. शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी आणि जवान व किसानांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आल्याचे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या मोर्चात राज्यभरातील शेतकरी, शेतकरी कार्यकर्ते, भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटना, भारतीय जवान किसान पार्टी आणि शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, वीर पत्नी आणि जवानांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर आणि दुचाकी घेऊन सहभागी झाले होते.

दरम्यान, पोलिसांनी घोरपडी पेठेतील युद्ध स्मारकाजवळ हा मोर्चा अडविला. मात्र पोलिस आणि मोर्चेकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर मोर्चाच पूर्वनियोजित मार्ग बदलण्यात आला आणि त्यानंतर पोलिसांनी नव्याने दिलेल्या घोरपडी पेठ, लष्कर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रेल्वे स्टेशनसमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा यामार्गे विधान भवनावर हा मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

शेतकरी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

- उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव द्या

- इथेनॉल प्रकल्प व साखर कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करावी

- शेतकऱ्यांना सर्व कर्ज, विजेचे देयक, पाणीपट्टी करातून मुक्त करावे

- गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर डिझेल आणि म्हशीच्या दुधाला पेट्रोलइतका दर द्यावा

- राज्य सरकारने वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा

- गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्द करावा

- सैनिकांच्या भरतीमधील अटी, शर्ती, शिथिल कराव्यात

- सैनिक भरतीतील १५ टक्के आरक्षित जागा त्वरित भराव्यात

- सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात यावे

- सैनिकांना मिळालेल्या सरकारच्या वर्ग २ च्या जमिनींना वर्ग १ मध्ये रूपांतरित करावे

- सैनिकांचे चार प्रतिनिधी विधान परिषद आणि राज्यसभेत पाठवावेत

- विविध परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अन्यायाला जबाबदार असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत