उलाढालीची गुंतागुंत स्पष्ट करणारा रिपोर्ट न्यायालयात सादर

पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांनी ठेवीदारांकडून तसेच त्यांच्या व्यवसायातून आलेल्या पैशांचे काय केले? आर्थिक गैरव्यवहार नेमका कसा झाला? पैशांची हेराफेरी कधी व कशी झाली? त्यांनी कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले? याची इतंभूत माहिती देणारा. तसेच या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा असलेला फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट अखेर पुणे पोलिसांनी आज न्यायालयात सादर केला आहे. हा रिपोर्ट सुमारे एक हजार पानांचा आहे. विशेष न्यायाधीश जयंत राजे यांच्या न्यायालयात हा रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. सुमारे अडीच वर्षांच्या विलंबाने हा रिपोर्ट पोलिसांनी सादर केला आहे. (Pune News)

रिपोर्ट बनविण्यासाठी दोन डिसेंबर २०१७ रोजी मुंबईतील डी. जी. ठकरार ऍण्ड असोसिएटसची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या गुन्ह्याच्या तपासाच्या तांत्रिक पुराव्याच्या अनुषंगाने ऑडिट करण्याचे काम या त्यांना देण्यात आले आहे. रिपोर्ट सादर न झाल्याने बचाव पक्षाकडून त्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन न्यायाधीशांनी पोलिसांनी निर्देश दिले होते की, एका महिन्यात रिपोर्ट न्यायालयात दाखल करावा. त्यावर तपास अधिका-यांनी ११ मार्च २०१९ रोजी एका महिन्यात अंतरिम रिपोर्ट देवू, असे न्यायालयास सांगितले होते. मात्र अद्यापही तो सादर करण्याबाबतचा आलेले नव्हता.

काय असतो फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट?

आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिस किंवा वकील तज्ज्ञ असतातच असे नाही. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांची कुंडली काढण्यासाठी सरकारी मान्यता असलेल्या सीए फर्मची नियुक्ती केली जाते. ही फर्म निष्पक्षपणे गुन्ह्यातील कंपनीचे ऑडिट करते. ठेवीदारांची फसवणूक कशी झाली हे त्याआधारे समजते. त्यामुळे फर्मने सादर केलेला अहवाल हा महत्त्वाचा पुरावा असतो.

खटल्यावर काय परिणाम होणार?

रिपोर्टमधून आलेल्या निष्कर्षांवर गुन्हा कसा घडला व त्याची व्याप्ती स्पष्ट होत असते. त्यामुळे रिपोर्ट दाखल झाल्यानंतर सरकार पक्षाला आपली बाजू आणखी प्रभावीपणे मांडता येते. फसवणूक झाल्याचे त्यातून उघड झाले तर गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावण्यात तो महत्त्वाची भूमिका बजावतो.