....हे तर संकुचित मनोवृत्तीचे द्योतक

जागतिकीकरणात समाजाची घुसळण होऊन जात, धर्म, भाषेच्या पलीकडचा एक सुंदर नवसमाज निर्माण होईल, असे वाटत होते. पोटापाण्यासाठी लोक शहराकडे धावत असल्याने शहरीकरणातून ‘गावकूस’ ही संकल्पनाच लयाला जाईल, असाही समज होता. प्रत्यक्षात सुंभ जळाला तरी पीळ कायम आहे. येथे आता बंगलेवाले तथाकथित उच्चभ्रू संघटितपणे म्हणतात ‘फ्लॅट संस्कृती’ आमच्या परिसरात नको. म्हणे काय तर, मोशी प्राधिकरणातील सेक्‍टर ४, ६, ९ या लोकवस्तीत हा प्रकल्प नकोच, इतरत्र करा.

‘घरकुल’सारखी स्कीम होणार आहे, हे भविष्यकाळात परिसराच्या वैभववावर दुष्परिणाम करणारे ठरू शकते. उच्चभ्रू लोकजीवनावर वाईट परिणाम करणारा हा प्रकल्प येथे नकोच, इतरत्र करा. त्याऐवजी या जागेत उद्यान करा. 

मुळात ही मानसिकताच अत्यंत घातकी आणि चुकीची आहे. नगर नियोजन करताना सामाजिक समतोल साधण्याचा उदात्त हेतू आहे, पण हाडामांसात वर्गसंघर्षात मुरलेली मंडळीच त्याला विरोध करतात. हे दुर्दैवी आहे. ते हाणून पाडले पाहिजे. अमुक वसाहत येथे आली म्हणजे संतनगरच्या लोकजीवनावर त्याचा वाईट परिणाम संभवतो, याचा गर्भित अर्थ काय सांगतो?

राज्यकर्त्यांचे ठीक आहे, पण प्राधिकरण प्रशासनाने हे कदापि चालू देता कामा नये. हे ‘गावकूस’ नव्हे असे निक्षून सांगायची वेळ आली आहे.
दहा वर्षांपूर्वी चिखलीच्या गायरानात गरिबांसाठी दीड लाखात स्वस्त घरांची योजना आली. ती राबविण्यापूर्वीही चिखलीतील काही मतलबी गावकऱ्यांनी ‘ही ब्याद आमच्या पंचक्रोशीत नको,’ अशी जाहीर मागणी केली होती. त्यासाठी मोर्चा, आंदोलने केली. 

प्रशासनाच्या नावाने बोटेही मोडली होती. काही ‘सुपारी’ राजकारण्यांनी हा विरोधाचा ‘उद्योग’ केला होता. तत्कालीन प्रशासन बधले नाही म्हणून अखेर ‘घरकुल’ प्रकल्प झाला आणि किमान सात हजार गरिबांना निवारा मिळाला. गुण्यागोविंदाने नांदणारे एक सुंदर गाव वसले. मोशीमध्ये समतेचा संदेश देणाऱ्या संतांच्या नावाचा गजर करणाऱ्या संतनगरात कोणी विषमतेची बीजे रुजविण्याचा प्रयत्न करणार असतील, तर ती वेळीच खुरटली पाहिजेत.

...ही प्रवृत्ती वाढते आहे
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापनाच सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे निर्माण करून देण्यासाठी झाली आहे. गेली वीस वर्षे त्यांनी एकही घर बांधलेले नाही. मागणी तसा पुरवठा झाला नाही आणि खासगी बिल्डरची घरे परवडत नसल्याने त्याचा दुष्परिणाम झाला. लोकांनी सर्व नियम बाजूला ठेवून गरजेनुसार वाट्टेल तशी अनधिकृत घरे बांधली.

पावणेदोन लाख अनधिकृत घरांचे पाप पदरी पडले, त्याला केवळ राज्यकर्त्यांचे बिल्डर धार्जिणे धोरण कारण ठरले. आमदार, खासदार, नगरसेवकच बिल्डर झाले. त्यांनी मिळून प्राधिकरणाचे स्वस्त घरांचे धोरण दडपले, दाबून टाकले. वाल्हेकरवाडीत एक, दोन बेडरूमच्या ९०० घरांचा प्रकल्प पाच वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत रखडलेला आहे. पेठ क्रमांक १२ मध्ये अडीच चटई निर्देशांक वापरून बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावरचा देशातील पहिलाच ५० हजार घरांचा प्रकल्प तत्कालीन प्राधिकरण मुख्याधिकारी सुहास दिवसे यांनी तयार केला होता.

राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपांत तोसुद्धा गुंडाळावा लागला. आता मोशी येथे लघू, मध्यम, उच्च उत्पन्न घटकासाठी एक, दोन, तीन बेडरूमच्या ३६० सदनिकांचा हा प्रकल्प सुरू झाला. प्राधिकरणाच्या नियोजनातील हा प्रकल्प आहे. त्यासाठी रीतसर निविदा काढली, वर्कऑर्डर दिली, कामसुद्धा सुरू झाले. अशात काही विघ्नसंतोषी मंडळी उठली आणि उच्चभ्रूंच्या वसाहतीत हा प्रकल्प झाला तर वाट लागेल, असे म्हणू लागली. हे किती गंभीर आहे ते लक्षात घ्या. काही खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची घरे विकली जात नाहीत म्हणून ‘सुपारी’ देऊन आंदोलक सोडलेत की काय, इतपत संशयाला वाव आहे. तसे नसले तर बरे होईल.

उद्यान, मंडई नाही म्हणून या जागेत सुविधा व्हाव्यात अशी विरोध करणाऱ्यांची मागणी आहे. त्या भागात मंडई, शाळा, मैदाने, व्यापार संकुल, दवाखाना अशा सर्व सुविधा प्राधिकरणाच्या नियोजनात असतात, आहेत. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांचा विरोध हा न पटणारा आहे. बंगलेवाल्यांना चाळी नकोत, फ्लॅटवाल्यांना शेजारी झोपड्यांचे पुनर्वसन नको ही मानसिकता बदला. अन्यथा उद्या जात, भाषा, धर्म, प्रांतनिहाय वसाहतींची मागणी होईल. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतो आहे. भाजपच्या जबाबदार नगरसेवकानेच अशी मागणी करणे हा आणखी दैवदुर्विलास.