व्यापाऱ्यांना कर्जाचे हप्ते, टॅक्समध्ये निम्मी सवलत द्या

खडकवासला (Pune): कोरोनाचा(Corona) प्रादुर्भावाने वाढल्याने संपूर्ण राज्यात टाळेबंदी(Lockdown) मुळे मोठी आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यातून बाजारपेठ(Market) सावरत होती. त्यापूर्वीच पुन्हा टाळेबंदीची घोषणा झाली. ठराविक वेळेत दुकाने(shop) उघडी ठेवण्याची परवानगी द्यावी किंवा टाळेबंदीत व्यापाऱ्यांना(Traders) कर्जाचे हफ्ते(loan Installment), वीज बील, सरकारी (Tax) करामध्ये निम्मी सवलत द्यावी. अशी व्यापाऱ्यांच्या मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) यांच्याकडे आमदार भीमराव तापकीर(MLA Bhimrao Tapkir) यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

दुसऱ्यांदा टाळेबंदी होताना ''टाळेबंदी नको, अशी स्पष्ट भूमिका व्यापारी संघटनांनी घेतली होती. दरम्यान, शहरातील लक्ष्मीरोड, अप्पा बळवंत चौक, जे.एम.रोड, डेक्कन, सातारा रोड, सिंहगड रोड, कोथरूड, कर्वे रोड भुसारी कॉलनी, धनकवडी, बिबवेवाडी, वडगाव- धायरी, बावधन, वारजे, नांदेड, शिवणे उत्तमनगर भागात मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वर्ग आहे. लग्नसमारंभ, विविध सणासुदीच्या काळात कपडा, सराफा, भांडे, समारंभ कार्यालये, हॉटेल व्यावसायिक, लोखंड, ऑटो मोबाईल, स्टेशनरीसह इतर सर्व दुकाने बंद आहेत. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, मासिक हफ्ते, विजेची बिल, इतर कर, भाडे खर्च निघणे जिकरीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत सुद्धा काही मोठ्या व्यापारी वर्गाने कोरोना प्रतिबंध उपाय योजनांसाठी शक्य ते आर्थिक व आरोग्य व्यवस्थेच्या उपाय योजनांत आपले योगदान दिले आहे. परंतु टाळेबंदीनंतर सरकारकडून कोणत्याही लहान, मध्यम, व्यापारी वर्गासाठी कोणतेही आर्थिक पॅकेज अथवा कोणती सूट जाहीर केली नाही. परंतु व्यापारी वर्गाला विज बिले, कर आकारणीसाठी कडक नियम लागू केलेत.

''प्रत्येक व्यापारी वर्ग योग्य काळजी घेत आहे. व्यापारी वर्गाच्या अर्थचक्राचा गाडा पूर्वपदावर आणण्यासाठी ठराविक वेळेत दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी किंवा दुकाने सुरु ठेवणे शक्य नसल्यास मासिक हफ्ते, विजेची बिल, इतर शासकीय कर भरणा करण्यामध्ये टाळेबंदीकाळात ५०टक्के सवलत देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा पुन्हा व्यापाऱ्यांसमोर कर्जाचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठे संकट उभे राहील त्यातून व्यापारी वर्गाला सावरणे कठीण होईल. याचा विचार करून आपल्या स्तरावर योग्य त्या धोरणाची अंमलबजावणी करून पुणे शहरासह राज्यातल्या व्यापारी वर्गाला न्याय द्यावा.'' अशी मागणी तापकीर यांनी केली आहे.

''व्यापारी चोर असल्याप्रमाणे पाचशे ते हजार रुपये वीजबिल असताना आमचं वीज बिल कट केले. दुकानदारांनी उसनवारी घेऊन दुकान चालवायचं प्रयत्न केला होता. सध्या दुकानाचे भाडे निघत नाही. अशी परिस्थितीमुळे जागामालक दुकानदार व त्यांचे कामगार यांच्यात वाद चालू आहे. आर्थिक साखळी तूटल्यामुळे खूपच अडचणी झाल्या आहेत. रस्त्यावर गर्दी आहे. ई-कॉमर्स सगळ्या वस्तू मिळत आहे. छोट्या दुकानदार छोटे व्यावसायिक दुकानदार यांचे मात्र हाल सुरू आहेत. कापड दुकान, चप्पल व्हरायटी, स्टेशनरी अशी दुकानांमध्ये लोकांची खरेदीसाठी किती गर्दी असेल. याचा पाहणी करून दुकान सुरू करण्याची परवानगी द्यावी.''

- राजू डांगी, अध्यक्ष खडकवासला, भाजपा व्यापारी संघटना

''जीएसटी, इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी मुदतवाढ, सवलत मिळाली पाहिजे. वीज वापर नसल्याने स्थिर आकारानुसार वीज बिल मिळाले पाहिजे. किंवा घरगुती वापरा प्रमाणे आम्हाला किमान बिल मिळाले पाहिजे. बँकांचे हप्ते, विविध सरकारी कर, मालमत्ता करात सवलत दिली पाहिजे अथवा सक्ती करू नये. वित्तीय संस्थांचे कर्ज घेतले त्यांच्या विरोधात संबंधित संस्थांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करून संबंधित रकमेची वसुली केली. अशा सर्व प्रकारे व्यापारी सर्व बाजूंनी अडचणीत आलेला आहे. दुकानात माल आहे पण त्याची विक्री होत नाही. विक्री होत नसताना संबंधित कर, हप्ते आणि बिल कोठून भरायची असा प्रश्न सर्वच दुकानदार व्यापाऱ्यांच्या समोर आहे.''

- सारंग राडकर, अध्यक्ष- शिवणे,उत्तमनगर व्यापारी संघटना

पुण्याच्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा