ओळख टिकविण्यासाठी झगडतेय ‘जीएमआरटी’

पुणे : जगातील सर्वात मोठ्या रेडिओ दुर्बिणींपैकी एक म्हणजे खोडद (नारायणगाव) येथील जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (जीएमआरटी)! देशासाठी अभिमानाची गोष्ट असलेली ही दुर्बीण जगातील सर्वात संवेदनशील रेडिओ दुर्बिण आहे. तिची हीच ओळख टिकविण्यासाठी जीएमआरटी झगडताना दिसत आहे. एकीकडे केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाच्या चुकीमुळे जीएमआरटीचे शोधकार्य अडचणीत आले आहे. तर दुसरीकडे दुर्बिणीच्या संवर्धणाबाबत अनभिज्ञ असलेल्या प्रशासन, उद्योग आणि राजकीय धुरिणांमुळे या अडचणीत वाढच होत आहे.

दूरसंचार मंत्रालयाने रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीला जीएमआरटीच्या परिसरात नेटवर्क उभारण्यासाठी विशिष्ट वारंवारितेच्या रेडिओ लहरी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. नेमक्या याच वारंवारितेच्या रेडिओ लहरींचा जीएमआरटीला अडथळा ठरत असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळाली आहे. विशेष म्हणजे मागील तीन वर्षाच्या पाठपुराव्या नंतर रिलायन्सला दिलेल्या आदेशात चुक असल्याचे मंत्रालयाने मान्य केले आहे. मात्र, याबद्दल अद्याप कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही केलेली नाही.

प्रकरण काय?

आकाशगंगा, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार, कृष्णविवरे आदी अवकाशीय घटकांतून उत्सर्जित होणाऱ्या रेडिओ लहरींची निरीक्षणे जीएमआरटी घेत असते. जीएमआरटी ५० ते १६०० मेहाहर्ट्झ वारंवारीतेच्या रेडिओ लहरींचे नोंद घेते. त्यामुळे संशोधनाला अडथळा नको, म्हणून या परिसरातील उद्योगांना तसेच मोबाईल कंपन्यांना या वारंवारीतेत रेडिओ लहरी वापरण्याची परवानगी नाही. मात्र २०१६-१७ मध्ये रिलायन्सला ९०० मेगाहर्ट्झ वारंवारिता मोबाईल टॉवरसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून समजले.

जागतिक संशोधनाला फटका ः

नुकतीच अद्ययावत झालेल्या जीएमआरटीच संवेदनशीलता अधिक वाढली असून, जगातील एकमेव सुविधा असल्यामुळे महत्त्वपूर्ण शोधासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञांनी आता जीएमआरटीचा वापर वाढविला आहे. जीएमआरटीची ८०० ते ९०० मेगाहर्ट्झ वारंवारीतेची बहुतेक निरीक्षणे या प्रकारामुळे बाद ठरत आहे. पर्यायाने संशोधनांचे जागतिक प्रस्ताव बारगळले असून, याचा थेट फटका खगोलशास्त्रीय संशोधनाला बसला आहे.

शेतकऱ्यांचे साहाय्य..

जीएमआरटीच्या रेडिओ दुर्बिणींची बहुतेक काळजी ही स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी घेतात. नवीन उपकरण आणल्यावर किंवा शेतीत काही मोठे प्रयोग करण्यापूर्वी शेतकरी शास्त्रज्ञांना ते दाखवून घेतात.

तर दुर्बीण बंद करावी लागले..

१९८६ पासून नॉन इन्डस्ट्रीयल झोन म्हणून घोषित जीएमआरटी परिसरात उद्योग किंवा उपकरणे लावण्यापूर्वी शास्त्रज्ञांची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र एक खिडकी योजनेमुळे संबंधित उद्योग परवानगीसाठी जीएमआरटीकडे येतच नाही. पर्यायाने अशा उद्योगांतून रेडिओ लहरींचे उत्सर्जन होत असल्यास संशोधनाला वेळोवेळी अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. भविष्यात येथून रेल्वे जाणार आहे. तसेच विविध विकासकामांपुर्वी जीएमआरटीशी चर्चा झाली नाही. तर अशा वाढत्या रेडिओ गोंगाटामुळे ही रेडिओ दुर्बीण पुढल्या २० वर्षात बंद करायची वेळ येईल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

विकासाला विरोध नाही..

नव्या उद्योगांना किंवा प्रकल्पांना जीएमआरटीचा विरोध नाही. फक्त हे उभारताना उपकरणे कोणती वापरावीत, या बद्दल शास्त्रज्ञाना विचारायला हवे. जेणेकरून त्यातून जर जीएमआरटीला हानी पोचणार असेल, तर त्याला पर्यायी उपकरण किंवा सुविधा जीएमआरटी उपलब्ध करून देते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांबरोबर उद्योगांनी आणि जागरूक राजकारण्यांनीही जीएमआरटीचे महत्त्व ओळखून पुढील पावले उचलायला हवीत.

जीएमआरटी आकड्यांमध्ये -

• रेडिओ दुर्बिणींची संख्या ः ३०

• दुर्बिणींनी व्यापलेला परिसर ः २५ किलोमीटर

• रेडिओ लहरींच्या संकलनाचा पट्टा ः ५० मेगाहर्ट्झ ते १६०० मेगाहर्ट्झ

• रिलायन्सला दिलेली रेडिओ वारंवारिता ः ९०० मेगाहर्ट्झ