ठाकरे सराकारविरोधात पडळकरांचा हक्कभंग प्रस्ताव

पुणे: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकार अडचणी असताना आता ओबीसी आरक्षणावरुन त्यात आणखी भर पडणार आहे. भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना ओबीसी मधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच शासनाने ओ.बी.सी साठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळत असल्याचा आरोप पडळकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.(Gopichand Padalkar letter to the secretary regarding OBC promotion Reservation)

पत्रात काय म्हटले आहे?

''महाराष्ट्रात अनुसुचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी आरक्षण कायदा २९ जानेवारी २००४ रोजी अंमलात आला. कलम ५ (१) मध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायलयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमावरील स्थगिती उठवली. तथापी शासनाने ओ.बी.सी साठी आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. ''असा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे.

दरम्यान ''आज पावतो वेळोवळी मा. सदस्यांना ओबीसीमधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण, शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता सभागृहाची दिशाभूल केली. हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य होते. तथापी शासनाने आपले संवैधानिक कर्तव्य न बजावता ओ.बी.सी साठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. ही भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली आहे. विधीमंडळाने पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करुन संवैधानिक कर्तव्य टाळणे हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे. त्यामुळे मी भारतीय संविधानातील अनु.१९४ आणि विधानसभा २७३ व २७४ अन्वये विधान परिषदेचा विषेधाधिकार भंग व अवमान झाल्याची बाब लक्षात आणून दिली आहे.'' असे सांगत पडळकर यांनी मुख्यमंत्री, राज्यातील मंत्री, इतर मागारवर्ग कल्याण विभाग व मुख्यसचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, इतर मागासवर्ग कल्याण विभाग यांचे विरूद्ध विशेषधिकार भंग व अवमानाची सुचना पत्राद्वारे केली आहे.