Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय न्यायालयात टिकणारा असावा; मराठा क्रांती मोर्चाची मागणी

पुणे - मराठा आरक्षणासाठी आंदोलने करणाऱ्या कार्यकर्त्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत केलेल्या मागण्या राज्य सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात. तसेच आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा शासन निर्णय हा न्यायालयात टिकणारा असावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाकडून बुधवारी (ता. १३) पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, राजेंद्र कुंजीर, बाळासाहेब आमराळे, सचिन आडेकर, युवराज दिसले, तुषार काकडे, प्रशांत धुमाळ आणि अमर पवार यावेळी उपस्थित होते. कुंजीर म्हणाले, विविध समाजासाठी आम्ही केलेले प्रयत्न सर्वांना फायदेशीर ठरते आहेत. मात्र आम्ही वाटा मागितला तर त्याला विरोध केला जात आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जरांगे-पाटील करीत असलेल्या आंदोलनाचा शासनाने गंभीरपणे विचार करावा. राजकीय व्यक्ती धोरणात्मक बाबतीत वेगळ्या पद्धतीने वागतात. ते किती खरे आणि खोटे बोलतात, हे सांगता येत नाही. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची आमची मागणी आहे. मराठा समाज हा मूळचा शेतकरी असून तो कुणबी आहे. त्याने हातात तलवार घेतल्याने ते मराठा झालेले आहेत.’’

दोषींवर कारवाई करावी -

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल सकारात्मक व इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय करणारा नसावा. अहवाल तयार करताना मराठा समाजातील अभ्यासकांना त्यात सहभागी करावे. जालन्यात आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुषपणे लाठीमारची चौकशी करून तातडीने दोषी पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी कोंढरे यांनी केली.

लाक्षणिक उपोषण -

आरक्षणाच्या मागणीसाठी उद्या (ता.१४) औंध, बाणेर, बालेवाडी आणि पाषाण परिसरात बंद पुकारण्यात आला आहे. तर शहरात लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. सकाळी दहा ते संध्याकाळी पाच या वेळेत मंडर्इत असलेल्या लोकमान्य टिळक यांच्या पुतळ्याजवळ हे उपोषण करण्यात येणार आहे, असे कोंढरे यांनी सांगितले.