Baramati News : बारामतीत होणार एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालय; हजारो उद्योजकांना होणार लाभ

बारामती : एमआयडीसीचे नवीन प्रादेशिक कार्यालय (रिजनल ऑफिस) स्थापन करुन तेथे नवीन पदनिर्मितीस राज्य शासनाने अध्यादेश काढून मान्यता दिली आहे. सातारा, सोलापूर, बारामती, अहमदनगर, जळगाव, अकोला व चंद्रपूर या सात ठिकाणी प्रादेशिक कार्यालयास मान्यता देण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. या सर्व कार्यालयांसाठी नव्याने 92 पदांच्या निर्मितीसह मान्यता देण्यात आली आहे.

बारामतीमध्ये एमआयडीसीचे नवीन प्रादेशिक कार्यालय (Regional Office ) स्थापन करुन या परिसरातील हजारो उद्योजकांना पुण्याऐवजी बारामतीतच स्थानिक पातळीवरच सेवासुविधा द्यावी अशी मागणी बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे करत पाठपुरावा केला होता. असोसिएशनची मागणी शासनाने मान्य केली असून बारामतीसह राज्यात सात ठिकाणी एमआयडीसीचे प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्याचे आदेश काढले असलेची माहिती अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी दिली.

उद्योजकांना भूखंड मागणी अर्ज करणे, भूखंडाचे वाटप करून घेणे, भूखंडाचा ताबा घेणे, मुदतवाढ घेणे, भूखंड हस्तांतर करणे, विभाजन करणे, एकत्रीकरण करणे, बँक कर्जासाठी त्रिपक्षीय करार करणे, वारस नोंद करणे, नावात बदल करणे, उद्योग स्वरूपात बदल करणे आशा असंख्य कामांसाठी बारामती परिसरातील उद्योजकांना पुण्याच्या एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयात जावे लागत होते. पुणे प्रादेशिक कार्यालयावर बारामतीसह हिंजवडी, चाकण, रांजणगाव, जेजुरी, इंदापूर, कुरकुंभ, पणदरे आदि औद्योगिक क्षेत्राच्या कामांचा प्रचंड बोजा असलेने साहजिकच या कार्यालयाकडून बारामती परिसरातील उद्योजकांच्या कामांना नेहमीच विलंब व्हायचा, आता बारामतीतच ही कामे मार्गी लागतील, असे धनंजय जामदार म्हणाले. अजित पवार व उदय सामंत यांच्या सहकार्यामुळे ही बाब प्रत्यक्षात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार, उपाध्यक्ष मनोहर गावडे, सचिव अनंत अवचट, खजिनदार अंबीरशाह शेख, सदस्य महादेव गायकवाड, मनोज पोतेकर, हरिभाऊ थोपटे, संभाजी माने, चंद्रकांत नलवडे, हरीश कुंभारकर, हरिश्चंद्र खाडे, विष्णू दाभाडे, सूर्यकांत रेड्डी, राजन नायर, अभिजित शिंदे, चारुशीला धुमाळ, उज्ज्वला गोसावी, माधव खांडेकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे स्वतंत्र नवीन प्रादेशिक कार्यालय मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला.