रेशनवर धान्य उपलब्ध पण सर्व्हर डाउन

पुणे : रेशन दुकानांमधून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतंर्गत (पीएमजीकेवाय) एप्रिल महिन्याचे धान्य वितरण सुरू आहे. परंतु सर्व्हर डाउन होत असल्यामुळे इ-पॉस मशिनद्वारे वेळेवर धान्य मिळत नाही, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तर, नवीन फोर-जी तंत्रज्ञान असलेल्या इ-पॉस मशिन द्याव्यात, अशी मागणी रेशन दुकानदारांकडून करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने ‘पीएमजीकेवाय’ योजनेतंर्गत गहू आणि तांदूळ मोफत वितरित करण्यास नुकतीच परवानगी दिली. त्यानुसार एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कार्डधारकांना प्रत्येकी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मोफत मिळणार आहे. याशिवाय, अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत तेवढाच गहू आणि तांदूळ अनुक्रमे दोन रुपये आणि तीन रुपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येत आहे. या दोन्ही योजनांचा लाभ पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यातील ३७ लाख कार्डधारकांना होणार आहे.

योजना, उपलब्ध धान्य आणि दर प्रतिकिलो

अन्नसुरक्षा योजना - प्रत्येकी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ (अनुक्रमे दोन रुपये आणि तीन रुपये)

पीएमजीकेवाय योजना - प्रत्येकी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ (मोफत)

गोदामातून धान्य घेताना त्याचा दर्जा तपासूनच घेतले जाते. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात धान्य घेण्यासाठी कार्डधारकांची संख्या वाढल्यामुळे सर्व्हर डाउनची अडचण येते. तसेच, आधुनिक इ-पॉस मशिन उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

- सुरेखा माने, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

एप्रिल महिन्यातील गहू आणि तांदळाचे वितरण सुरू आहे. परंतु काही ठिकाणी तांदळाचा दर्जा खराब आहे. तसेच, जुन्या इ-पॉस मशिन आणि सतत सर्व्हर डाउनमुळे धान्य वाटपास अडचण येते. त्यामुळे राज्य सरकारने फोर-जी तंत्रज्ञान असलेल्या इ-पॉस मशिन उपलब्ध करून द्याव्यात.

- गणेश डांगी, शहराध्यक्ष, रेशन दुकानदार संघटना

रेशनवर वेळेवर धान्य मिळत नाही. रेशन दुकानात महिन्यात जवळपास २० तारखेनंतर धान्य येते. रेशन दुकान कधी बंद तर कधी चालू असते. रेशनवर धान्य वेळेत उपलब्ध करून देण्यात यावे, ही अपेक्षा आहे.

- विजय कोठावळे, रेशन कार्डधारक, लोहियानगर.

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर :

शिधापत्रिकाधारकांची संख्या :

• ३ लाख १ हजार ८८६

• लाभार्थी संख्या : १२ लाख ४३ हजार १४८

• पुणे जिल्हा ग्रामीण :

• शिधापत्रिकाधारक संख्या : ५ लाख ३२ हजार

• लाभार्थी संख्या : सुमारे २४ लाख ७१ हजार