राज्य ग्राहक आयोगातील दाव्यांना मार्चमधील तारखा; तक्रारदारांची चिंता वाढली

पुणे : लॉकडाऊन बाबतच्या नवीन नियमावलीनुसार राज्य ग्राहक आयोगातील प्रत्यक्ष सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या महिन्यातील दाव्यांच्या सुनावणीला डिसेंबरपासून मार्च 2021 मधील तारखा देण्यात आल्या आहेत. सहा महिन्यानंतरच्या तारखा मिळाल्याने तक्रारदारांची चिंता मात्र वाढली आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून सध्या न्यायालयांचे कामकाज ऑनलाइन सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष सुनावणी बंद केल्याने तक्रारदारांची गैरसोय आणि दाव्यावर निकाल होण्यास विलंब होऊ नये म्हणून तत्काळ प्रकरणांवर ऑनलाइन सुनावणी होणार असल्याचे राज्य आयोगाचे रजिस्टार बी. डी. पवार यांना जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय आयोगाने लॉकडाऊनबाबत दिलेल्या सूचनेनुसार राज्य आयोगातील प्रत्यक्ष सुनावणी थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे या महिन्यात दाव्यांच्या सुनावणीला सहा महिन्यानंतरच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. एखादे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी असेल, तर त्याची ऑनलाइन सुनावणी होईल. मात्र त्यासाठी दोन्ही पक्षांची तयारी असणे आवश्‍यक आहे, असे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

- रेल्वेरुळाभोवतीच्या झोपड्या तीन महिन्यांत हटवा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश​

तर व्हीसीद्वारे सुनावणी :
ऑनलाइन तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यावर तत्काळ ऑनलाइन सुनावणी घेणे शक्‍य होणार आहे. व्हीसीद्वारे सकाळी 11 ते दुपारी एक दरम्यान त्यावर सुनावणी होईल. या प्रक्रियेस पक्षकारांनी सहकार्य करून प्रकरण लवकर निकाली काढण्यास मदत करण्याचे आवाहन आयोगाकडून करण्यात आले आहे.

90 दिवसांत न्यायाच्या तरतुदीला हरताळ :
ग्राहक आयोगात एखादा दावा दाखल झाल्यानंतर त्यावर 90 दिवसांत निकाल देण्याची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यात आहे. मात्र सुनावणीसाठीच 180 दिवसांनंतर तारीख मिळत असल्याने ही तरतूद ग्राहक हिताची ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्रीय आयोगात 19 वर्षांपूर्वीचे एक प्रकरण गुरुवारी अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयांप्रमाणे ग्राहक आयोगात देखील न्याय मिळण्यास अनेक वर्ष वाट पहावी लागत असल्याचे चित्र आहे.

- पँगोंगमध्ये मार खाल्ल्यानंतर चीनने 'अक्साई चीन'कडे वळवला मोर्चा​

व्हीसीद्वारे सुनावणी करायची असेल, तर स्कॅन कागदपत्रांचा अट्टहास नको. आयोग व दोन्ही पक्षांकडे त्यांच्या फाइल असतात. त्याद्वारे सुनावणी झाल्यास कामकाजाला चालना मिळेल. आयोगाने एवढ्या उशिराच्या तारखा देण्याचे कारण न समजण्यापलीकडचे आहे. उलट लवकर तारखा देवून प्रकरण संपवणे गरजेचे आहे.
- ऍड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन

मी 2016 साली राज्य आयोगात तक्रार दाखल केली आहे. अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. लॉकडाऊन काळात माझ्या दाव्यावर सुनावणीच झाली नाही. आता ऑक्‍टोंबर महिन्यातील तारीख देण्यात आली आहे. त्यादिवशी सुनावणी झाली, तर ठीक नाहीतर आणखी वाट पाहत बसावे लागेल.
- तक्रारदार ग्राहक

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)