हातगाडी, टपऱ्यांचे अतिक्रमण

पिंपरी - शहरात पुरेसे रुंद प्रमुख रस्ते आणि प्रशस्त चौक असतानाही हातगाडी, टपऱ्यांमुळे वाहनचालकांना विविध अडथळ्यास तोंड द्यावे लागत आहे. रस्त्यालगत होणाऱ्या पार्किंगची त्यात भर पडते. महापालिका, लोकप्रतिनिधी त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष करत असून, शहरात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. 

शहरातील विविध भागांची पाहणी केली असता चौक व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर टपऱ्या उभारल्याचे, हातगाड्या थांबल्याचे दिसून आले. पदपथांवरील अतिक्रमणांमुळे पादचारीही हैराण असल्याचे निदर्शनास आले. 
महापालिकेच्या अतिक्रमण विरोधी विभागाकडून क्वचितच कारवाई होत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. विनापरवाना हातगाडी आणि टपऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले. तथापि, अतिक्रमण विरोधी पथकातील कर्मचाऱ्यांचेच व्यावसायिकांशी आर्थिक हितसंबंध असल्याने कारवाई केवळ कागदापुरतीच मर्यादित राहात असल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला. कारवाईपूर्वीच संबंधितांना कल्पना दिली जाते. त्यामुळे कारवाईच्या वेळी अचानक टपऱ्या, हातगाड्या गायब झाल्याचे पाहायला मिळत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. 
महापालिकेने २०१२ आणि २०१४ मध्ये रस्ते, चौकांतील व्यवसाय करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण केले. त्याअंतर्गत १० हजार ५८३ जणांची नोंद महापालिकेने केली. पात्र व्यावसायिकांना महापालिकेतर्फे नोंदणीपत्र देण्यात आले. २०१६ मध्ये ओळखपत्रासाठी प्रत्येक विक्रेत्याकडून दोनशे रुपये घेण्यात आले. मात्र, अद्यापही ओळखपत्र मिळालेले नाही. २००७ पासून हॉकर्स झोनचा प्रश्‍नही सुटलेला नाही. 

परिसरात टपरी किंवा हातगाड्या लावण्यासाठी परिसरातील नगरसेवक किंवा स्थानिक दादांची परवानगी लागते, असे विक्रेत्यांनी सांगितले.

येथे आहेत टपऱ्या 
निगडीतील भक्ती-शक्ती, टिळक चौक, पिंपरीतील आंबेडकर चौक, संत ज्ञानेश्वर उद्यान, थेरगावातील डांगे चौक, पिंपळे गुरवमधील डायनासोर उद्यान, पिंपरीतील साई चौक, जयहिंद महाविद्यालय, पिंपरी ते काळेवाडी रस्ता, भोसरीतील पीएमटी चौक, चिखलीतील साने चौक, आकुर्डीतील खंडोबा माळ चौक, प्राधिकरणातील भेळ चौक, संभाजी चौक, रावेत रस्ता, रहाटणी चौक, वायसीएम रुग्णालय परिसर.

महापालिका अतिक्रमणविरोधी विभागाकडून सकाळी व सायंकाळी कारवाई करण्यात येते. सध्या वेगवेगळ्या प्रभागांत ‘हॉकर्स झोन’साठी जागेची पाहणी करण्यात आली. शहरात ८० टक्के विक्रेत्यांची नोंदणी झालेली आहे. 
- विजय भोजने, उपअभियंता तथा प्रवक्ता, महापालिका

संसदेने पथविक्रेता अधिनियम २०१४ मंजूर केला. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना संरक्षण मिळाले. मात्र, या कायद्याची पुरेशी अंमलबजावणी होत नाही. या विक्रेत्यांना जागा मिळवून देण्यासाठी आंदोलन, मोर्चे अशा विविध मार्गांनी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. हॉकर्स झोन निर्माण केल्यास या समस्या सुटतील. 
- काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ,