घरांची टंचाई ही एक जागतिक समस्या आहे आणि महाराष्ट्रही त्यास अपवाद नाही. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, उत्पन्नातील असमानता आणि परवडणाऱ्या घरांची कमी संख्या अशा अनेक घटकांनी राज्यातील वाढत्या गृहनिर्माण संकटाला हातभार लावला आहे..अर्थात, बेघर आणि घरांची कमतरता या गोष्टींवर मात करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणूक आणि धोरणात्मक उपक्रम अशी काही पावले नुकतीच उचलली असून या आव्हानाला तोंड देण्याची सरकारची आश्वासक कटिबद्धता त्यातून दिसते.सरकारने योजलेल्या उपायांमधील सर्वात उल्लेखनीय उपाय म्हणजे महाराष्ट्रासाठी गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जारी करणे. यामध्ये घरांची मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांतील तफावत कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), कमी उत्पन्न गट (एलआयजी) आणि मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) यांच्यासाठीची ही उद्दिष्टे आहेत..शहरी घरांच्या तुटवडा या विषयावर एका तांत्रिक गटाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात या श्रेणीत १९.४ लाख घरांची टंचाई आहे. विविध सरकारी योजनांतर्गत ९ लाख घरे यापूर्वी बांधण्यात आली असून, नवीन गृहनिर्माण धोरणाचे उद्दिष्ट २०२७ पर्यंत साकार होईपर्यंत अतिरिक्त १० लाख घरे बांधून ती तफावत भरून काढावी लागणार आहे..परवडणाऱ्या घरांसाठी एक लक्ष्यित धोरणपरवडणारी किंमत हा या धोरणाचा गाभा आहे. केवळ नवीन घरे बांधण्यावर नव्हे, तर ही घरे सर्वात गरजू लोकसंख्येपर्यंत पोहोचतील याची तजवीज करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला कामगार, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगार यांसारख्या लोकसंख्याशास्त्रीय गटांसाठी विशेष गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे..या धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कामगारांसाठी निवासस्थाने उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अखत्यारीतील जमिनींपैकी १० ते ३० टक्के जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारने महामंडळाला दिले आहेत. सरकारच्या सर्वंकष दृष्टिकोनाचे हे प्रतिबिंब आहे.महानगरांमध्ये, विशेषतः मुंबईत, जमिनीची उपलब्धता हे एक मोठे आव्हान आहे. यावर उपाय म्हणून, सरकारी मालकीच्या जमिनींचे अधिग्रहण करून लँड बँक उभारण्याचे धोरण यात प्रस्तावित आहे. या जमिनींवर रेडी-रेकनरच्या दरात परवडणारी घरे बांधण्यात येतील. त्यामुळे कमी-उत्पन्न आणि मध्यम-उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दिलासा मिळेल. फार पूर्वीपासून ही कुटुंबे बाजाराच्या परिघाबाहेर आहेत. त्यांचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..पुनर्विकास आणि रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहनसार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी मॉडेल) पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणातील प्रमुख तत्त्व आहे. दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागात लक्षणीय प्रमाणात घरे उपलब्ध करण्याची क्षमता पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये असते. कालबाह्य झालेली घरांची संरचना बदलून त्याजागी आधुनिक, टिकाऊ घरे या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट क्षेत्रांची गणना रेंटल हाऊसिंग झोन म्हणून करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात आहे.रोजगाराची ठिकाणे आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या नजीक असणाऱ्या या जागांमध्ये परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांना प्रचंड मागणी असते. म्हणून हे झोन महत्त्वपूर्ण आहेत. विशेषकरून स्थलांतरित कर्मचारी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक यांना परवडणारी, तात्पुरती निवास व्यवस्था उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हे झोन मोलाचे ठरतील..शाश्वतता हाच गाभाशाश्वतता हा नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा आणखी एक आधारस्तंभ आहे. उज्ज्वल भविष्यासाठी हरित इमारतींवर भर देऊन पर्यावरणाबाबतचा जागरूक विकास सरकारच्या या धोरणात समाविष्ट आहे. ऊर्जा-कार्यक्षम डिझाईन्स, जलसंधारण तंत्रज्ञान आणि कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी प्रणाली यांचा अवलंब केल्याने नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांपासून पर्यावरणीय हानी टळेल, त्याचबरोबर येथील रहिवाशांच्या जीवनमानातही सुधारणा होईल. सन २०२७पर्यंत १९ लाख घरे बांधण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र राज्याचा प्रवास सुरू असताना, त्याच्या गृहनिर्माण धोरणाच्या वस्त्रामध्ये ही काही शाश्वत मूल्ये विणलेली आहेत, हे पाहणे उत्साहवर्धक आहे..बेघरांसाठी खास पूरक उपायगृहनिर्मितीच्या दीर्घकालीन उपाय योजनांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारने घरांच्या गरजा तात्काळ पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने काही उपक्रम आखले आहेत. असाच एक उपक्रम म्हणजे रात्र निवारा प्रकल्प. यामध्ये एक लाख लोकांना एक रात्र काढता येईल असा निवारा बांधणे अपेक्षित आहे. बेघरांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी, त्यांना शहरी भागात आराम करण्यासाठी सुरक्षित जागा देण्याचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे..आणखी एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (पीएपी) सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे धोरण. यातून केवळ प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत, तर विकास हक्कांच्या हस्तांतरणाची (टीडीआर) निर्मिती होते आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या विकसकांसाठी ते अधिक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरते. याशिवाय, विकसकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या प्रयत्नात, सरकारने म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधील हप्त्यांच्या विलंबित भरणावरील दंडात्मक व्याज १८ टक्क्यांवरून वार्षिक १२ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे..पुढील वाटचालमहाराष्ट्रातील बेघर नागरिकांच्या व्यथा आणि घरांची कमतरता यावर उपाय योजण्यासाठी या प्रगतीशील कामाचे महत्त्व मोठे आहे. अधिक समावेशक, शाश्वत आणि परवडणारी गृहनिर्माण परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने नवीन गृहनिर्माण धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सरकार, विकसक आणि भागधारक यांच्यातील सहकार्य वाढवून, नागरिकांच्या घरांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्याच्या आणि सर्वात गरजू लोकसंख्येसाठी उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्याच्या योग्य मार्गावर महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे..बेघरपणा संपूर्णपणे नाहिशी करण्याचा प्रवास खरे तर लांबचा आहे; परंतु नव्या धोरणाच्या भक्कम पायाभरणीमुळे महाराष्ट्र राज्य घरांच्या टंचाईची समस्या दूर करू शकेल आणि ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे, त्यांच्या डोक्यावर छप्पर उभारण्यात मोठी प्रगती करू शकेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.(The article is authored by सौरभ फूल, मुख्य संचालन अधिकारी - द गार्डियन्स रिअल इस्टेट ॲडव्हायझरी ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
घरांची टंचाई ही एक जागतिक समस्या आहे आणि महाराष्ट्रही त्यास अपवाद नाही. झपाट्याने होणारे शहरीकरण, उत्पन्नातील असमानता आणि परवडणाऱ्या घरांची कमी संख्या अशा अनेक घटकांनी राज्यातील वाढत्या गृहनिर्माण संकटाला हातभार लावला आहे..अर्थात, बेघर आणि घरांची कमतरता या गोष्टींवर मात करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने गुंतवणूक आणि धोरणात्मक उपक्रम अशी काही पावले नुकतीच उचलली असून या आव्हानाला तोंड देण्याची सरकारची आश्वासक कटिबद्धता त्यातून दिसते.सरकारने योजलेल्या उपायांमधील सर्वात उल्लेखनीय उपाय म्हणजे महाराष्ट्रासाठी गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जारी करणे. यामध्ये घरांची मागणी आणि प्रत्यक्ष पुरवठा यांतील तफावत कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), कमी उत्पन्न गट (एलआयजी) आणि मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) यांच्यासाठीची ही उद्दिष्टे आहेत..शहरी घरांच्या तुटवडा या विषयावर एका तांत्रिक गटाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात या श्रेणीत १९.४ लाख घरांची टंचाई आहे. विविध सरकारी योजनांतर्गत ९ लाख घरे यापूर्वी बांधण्यात आली असून, नवीन गृहनिर्माण धोरणाचे उद्दिष्ट २०२७ पर्यंत साकार होईपर्यंत अतिरिक्त १० लाख घरे बांधून ती तफावत भरून काढावी लागणार आहे..परवडणाऱ्या घरांसाठी एक लक्ष्यित धोरणपरवडणारी किंमत हा या धोरणाचा गाभा आहे. केवळ नवीन घरे बांधण्यावर नव्हे, तर ही घरे सर्वात गरजू लोकसंख्येपर्यंत पोहोचतील याची तजवीज करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला कामगार, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगार यांसारख्या लोकसंख्याशास्त्रीय गटांसाठी विशेष गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे..या धोरणाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कामगारांसाठी निवासस्थाने उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) अखत्यारीतील जमिनींपैकी १० ते ३० टक्के जमिनी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सरकारने महामंडळाला दिले आहेत. सरकारच्या सर्वंकष दृष्टिकोनाचे हे प्रतिबिंब आहे.महानगरांमध्ये, विशेषतः मुंबईत, जमिनीची उपलब्धता हे एक मोठे आव्हान आहे. यावर उपाय म्हणून, सरकारी मालकीच्या जमिनींचे अधिग्रहण करून लँड बँक उभारण्याचे धोरण यात प्रस्तावित आहे. या जमिनींवर रेडी-रेकनरच्या दरात परवडणारी घरे बांधण्यात येतील. त्यामुळे कमी-उत्पन्न आणि मध्यम-उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दिलासा मिळेल. फार पूर्वीपासून ही कुटुंबे बाजाराच्या परिघाबाहेर आहेत. त्यांचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे..पुनर्विकास आणि रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहनसार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (पीपीपी मॉडेल) पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणातील प्रमुख तत्त्व आहे. दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागात लक्षणीय प्रमाणात घरे उपलब्ध करण्याची क्षमता पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये असते. कालबाह्य झालेली घरांची संरचना बदलून त्याजागी आधुनिक, टिकाऊ घरे या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट क्षेत्रांची गणना रेंटल हाऊसिंग झोन म्हणून करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात आहे.रोजगाराची ठिकाणे आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या नजीक असणाऱ्या या जागांमध्ये परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांना प्रचंड मागणी असते. म्हणून हे झोन महत्त्वपूर्ण आहेत. विशेषकरून स्थलांतरित कर्मचारी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक यांना परवडणारी, तात्पुरती निवास व्यवस्था उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने हे झोन मोलाचे ठरतील..शाश्वतता हाच गाभाशाश्वतता हा नवीन गृहनिर्माण धोरणाचा आणखी एक आधारस्तंभ आहे. उज्ज्वल भविष्यासाठी हरित इमारतींवर भर देऊन पर्यावरणाबाबतचा जागरूक विकास सरकारच्या या धोरणात समाविष्ट आहे. ऊर्जा-कार्यक्षम डिझाईन्स, जलसंधारण तंत्रज्ञान आणि कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी प्रणाली यांचा अवलंब केल्याने नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांपासून पर्यावरणीय हानी टळेल, त्याचबरोबर येथील रहिवाशांच्या जीवनमानातही सुधारणा होईल. सन २०२७पर्यंत १९ लाख घरे बांधण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र राज्याचा प्रवास सुरू असताना, त्याच्या गृहनिर्माण धोरणाच्या वस्त्रामध्ये ही काही शाश्वत मूल्ये विणलेली आहेत, हे पाहणे उत्साहवर्धक आहे..बेघरांसाठी खास पूरक उपायगृहनिर्मितीच्या दीर्घकालीन उपाय योजनांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारने घरांच्या गरजा तात्काळ पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने काही उपक्रम आखले आहेत. असाच एक उपक्रम म्हणजे रात्र निवारा प्रकल्प. यामध्ये एक लाख लोकांना एक रात्र काढता येईल असा निवारा बांधणे अपेक्षित आहे. बेघरांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी, त्यांना शहरी भागात आराम करण्यासाठी सुरक्षित जागा देण्याचा हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे..आणखी एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (पीएपी) सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे धोरण. यातून केवळ प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत, तर विकास हक्कांच्या हस्तांतरणाची (टीडीआर) निर्मिती होते आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या विकसकांसाठी ते अधिक आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरते. याशिवाय, विकसकांवरील आर्थिक भार कमी करण्याच्या प्रयत्नात, सरकारने म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधील हप्त्यांच्या विलंबित भरणावरील दंडात्मक व्याज १८ टक्क्यांवरून वार्षिक १२ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे..पुढील वाटचालमहाराष्ट्रातील बेघर नागरिकांच्या व्यथा आणि घरांची कमतरता यावर उपाय योजण्यासाठी या प्रगतीशील कामाचे महत्त्व मोठे आहे. अधिक समावेशक, शाश्वत आणि परवडणारी गृहनिर्माण परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने नवीन गृहनिर्माण धोरण हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. सरकार, विकसक आणि भागधारक यांच्यातील सहकार्य वाढवून, नागरिकांच्या घरांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्याच्या आणि सर्वात गरजू लोकसंख्येसाठी उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्याच्या योग्य मार्गावर महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे..बेघरपणा संपूर्णपणे नाहिशी करण्याचा प्रवास खरे तर लांबचा आहे; परंतु नव्या धोरणाच्या भक्कम पायाभरणीमुळे महाराष्ट्र राज्य घरांच्या टंचाईची समस्या दूर करू शकेल आणि ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे, त्यांच्या डोक्यावर छप्पर उभारण्यात मोठी प्रगती करू शकेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.(The article is authored by सौरभ फूल, मुख्य संचालन अधिकारी - द गार्डियन्स रिअल इस्टेट ॲडव्हायझरी ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
