पुणे : गृहनिर्माण सोसायट्यांचा रखडला स्वयंपुर्नविकास

पुणे : सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट॒स यांनी बिल्डरऐवजी स्वत:च पुनर्विकास करावा, यासाठी राज्य सरकारने २०१९ मध्ये सोसायट्यांना वित्तपुरवठा करण्याबाबत निर्णय घेतला. परंतु राष्ट्रीयकृत बँका किंवा सहकारी गृहनिर्माण महामंडळाकडून सोसायट्यांना स्वयंपुर्नविकासासाठी वित्तपुरवठा होत नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो सोसायट्या आणि अपार्टमेंट॒स यांना जुन्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्यास अडचणी येत आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण महासंघाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट॒सची संख्या सुमारे चार लाख इतकी आहे. यातील ८० टक्के सोसायट्या मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक शहरात आहेत. साठ ते सत्तरच्या दशकांत सहकारी सोसायट्यांच्या इमारतीच्या बांधकामास सुरवात झाली. १९८० पासून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सोसायटी किंवा विकसकाद्वारे बांधकाम करण्यात आले. आता ३० ते ४० वर्षानंतर या जुन्या झालेल्या सव्वा लाखांहून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. यातील बऱ्याच संस्था बिल्डर न नेमता स्वयंपुर्नविकास करण्यास इच्छुक आहेत.

मात्र आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे या संस्था स्वयंपुर्नविकास करू शकत नाहीत. राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुर्नविकास करण्यास मंजुरी दिली. राज्य सहकारी बॅंकेला नोडल एजन्सी म्हणून नेमले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीयकृत बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक आणि गृहनिर्माण वित्त महामंडळ यांच्यामार्फत निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. सहकारी बॅंकांमार्फत सोसायट्यांना वित्तपुरवठा झाल्यास त्यावर मार्ग निघू शकतो. सहकार विभाग आणि राज्य सहकारी विकास परिषदेने हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघाने केली आहे.

सोसायट्यांना स्वयंपुर्नविकासासाठी निधी मिळाल्यास हे फायदे :

• ग्राहकांना परवडणाऱ्या कमी दरात सदनिका उपलब्ध होणार

• बिल्डरच्या मनमानीला आळा बसणार

• सोसायटीने स्वतःच पुनर्विकास केल्यामुळे सदनिकाधारकांना लवकर ताबा

• स्वयंपुर्नविकास केल्यास संस्थांना वाढीव चटई निर्देशकांचा फायदा

• सभासदांना मुद्रांक शुल्कात सवलत

रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरसोबत बैठक : अनास्कर

गृहनिर्माण सोसायट्यांनी स्वत: पुनर्विकास केल्यास रिझर्व्ह बॅंकेची कोणती हरकत नाही. परंतु सोसायट्यांनी बिल्डरसोबत करार करून अतिरिक्त सदनिका बिल्डरमार्फत दुसऱ्यांना विकून कर्जाची परतफेड करणे रिझर्व्ह बॅंकेला अपेक्षित नाही. हा व्यवहार कमर्शिअल रिअल इस्टेटमध्ये मोडतो. असे कर्ज देण्याचा अधिकार नागरी किंवा राज्य सहकारी बॅंकेला नाही. परंतु या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर यांच्याशी भेटून मागणी केली आहे. राज्य बॅंकेची ही मागणी प्रलंबित असून, याबाबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती राज्य सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

राज्य सरकारने स्वयंपुर्नविकासासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास गृहनिर्माण संस्थांना वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मिळेल. हस्तांतरणीय विकास हक्कामध्ये (टीडीआर) प्रिमियम दर, विविध कर आणि कर्जाच्या व्याजात सवलत मिळेल. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाकडून प्रयत्न व्हावेत.

- सुहास पटवर्धन, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण महासंघ

सोसायट्यांनी बॅंकेकडे जागा तारण ठेवून स्वयंपुनर्विकास केल्यास सदनिकाधारकांना कमी दरात जास्त जागा मिळेल. राष्ट्रीयकृत बॅंका सोसायट्यांना कर्ज देण्यास धजावत नाहीत. परंतु सहकार खात्याने पुढाकार घेतल्यास सहकारी बॅंकांकडून कर्ज मिळेल. तारण ठेवल्यास बॅंकांना कर्ज वसुलीला अडचण येणार नाही आणि स्वयंपुनर्विकासाचा प्रश्नही मार्गी लागेल.

- ॲड. वसंतराव कर्जतकर, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट॒स : सुमारे ४ लाख

पुनर्विकासाची गरज : सुमारे १.३० लाख

पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट॒स : सुमारे ४० हजार

पुनर्विकासाची गरज : सुमारे १३ हजार