पुण्यातील एनजीटी पदाधिकारी नियुक्तीबाबत अन्याय

पुणे - राष्ट्रीय हरित लवादाचे (एनजीटी) (NGT) कामकाज (Work) नियमित सुरू होण्यासाठी तीन वर्ष सुरू असलेला लढा जिंकूनही पुण्यातील (Pune) एनजीटीमध्ये पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती (Selection) केली नाही. येथील वकिलांनी (Lawyer) दाखल केलेल्या याचिकेमुळे देशातील पाचपैकी चार एनजीटीमध्ये पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली. मात्र, पुण्यातील नियुक्त्या रखडल्याने येथील दाव्यांची आॅनलार्इन पद्धतीने दिल्लीत सुनावणी सुरू आहे. (Injustice Over Appointment of NGT Office Bearers in Pune)

देशातील सर्वच एनजीटीमध्ये न्यायाधीश, अध्यक्ष आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती व्हावी, अशी याचिका येथील एनजीटी बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर तीन वर्ष सुनावणी झाल्यानंतर देशातील सर्व एनजीटीमध्ये एप्रिलमध्ये चार न्यायाधीश आणि तीन तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली. मात्र, चेन्नर्इमध्ये नियुक्त झालेल्या न्यायाधीश डॉ. गिरिजा वैजनाथन यांनी तेथील कार्यभार स्वीकारलाच नाही. त्यामुळे पुण्यासाठी नियुक्ती झालेल्या डॉ. के. सत्यगोपाळ यांना तिकडे पाठविले. त्यामुळे पुण्यातील कामकाज ठप्प राहिले आहे.

कामकाजाच्या दिवशी येथील दाव्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्लीत सुनावणी सुरू आहे. त्यासाठी दिवसातील केवळ १०.३० ते ११ असा अर्धा तासाचा वेळ देण्यात येत आहे.

काय आहे स्थिती?

• पुणे एनजीटीमध्ये ६५० दावे प्रलंबित

• फेब्रुवारी २०१८ पासून कामकाज मंदावले

• २०१८ पासून सुरू आॅनलाइन सुनावणी

• नियुक्त्यांना तारीख पे तारीख

एनजीटीचे कामकाज सुरळीत व्हावे म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तीन वर्ष त्यावर सुनावणी झाली. नियुक्त्यांचे आदेश आल्यानंतर आम्हाला दिलासा मिळाला होता. मात्र, ज्या वकिलांनी लढा दिला तेथीलच एनजीटी सुरू झाले नाही.

- ॲड. सौरभ कुलकर्णी, अध्यक्ष, एनजीटी बार असोसिएशन