पुणे : कंपनी बंद असल्याने मोठा तोटा झाला आहे. त्यामुळे पगार देणे शक्य नसल्याचे कारण पुढे करीत आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना फोनवरूनच कामावर न येण्याच्या सूचना केल्या जात आहे. अचानक कामावरून काढल्याने आयटी कर्मचाऱ्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मालकवर्ग अडचणीत आहे हे मान्य. परंतु जो काम करण्यासाठी तयार आहे त्याला कामावरून काढणे अन्यायकारक आहे. अशा परिस्थितीत त्याला पगार न देणे अयोग्य आहे. तसेच कामावरून चुकीच्या पध्दतीने कमी करण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अशाप्रकारे कामावरून काढून नये, ही प्रमुख मागणी करणारी याचिका दाखल केल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे वकील राजेश इनामदार यांनी दिली. याचिका दाखल करण्यात नॅशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी संघटनेने देखील पुढाकार घेतला आहे.
लॉकडाऊनचा आयटी कंपन्यांना देखील फटका बसताना दिसत आहे. त्यामुळे कर्मचारी कपात, पगार रोखणे, पगारात किमान 25 ते 30 टक्क्यांची घट करणे असे प्रकार सुरू झाले आहेत. त्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. वास्तविक लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढू नये, तसेच त्यांना पगार द्यावा. असा आदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला असताना त्याकडे अनेकांनी दुर्लक्ष केल्याचे पहावयास मिळत आहे. या समस्येमुळे चिंताग्रस्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे, असे ऍड. इनामदार यांनी सांगितले.
पूर्वकल्पना ना देता का देशातील काही आयटी कंपन्यांनी एका दिवसांत दीडशे ते चारशे कर्मचारी काढले आहेत. ते केवळ एका फोनद्वारे. कर्मचाऱ्यांना कामावर काढून टाकण्यासाठीची काही पद्धत नियामवली आहे त्याला डावलून हे सर्व सुरू आहे. कर्मचाऱ्याच्या शिस्तीचा, त्याच्या कामाबद्दलची तक्रार असल्यास किंवा कंपनीची एखादी गोपनीय माहिती इतर कुणाला शेयर केली असल्यास कंपनीला इतर कुणालाही न सांगता थेट कारवाई करता येते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत असे काही घडलेलं नाही.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचे काम चांगले नसल्यास त्याला सुधारण्यासाठी वेळ दिला जातो. त्यानंतर त्याला नोटीस पिरियड दिला जातो. परंतु आता यासगळ्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची माहिती ऍड. इनामदार यांनी दिली.
आयटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत. होम लोन व इतर खर्च हे सगळे पाहता त्यांना तातडीने कामावरून हटवल्याने त्यांच्यापुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे. ही वेळ अनेकांवर येणार आहे. इमेल, ट्विटर, फोन यावरून अनेकजण मला आपली समस्या सांगत आहेत. पुणे, मुंबई, दिल्ली, गुडगाव, राजस्थान, हैद्राबाद, बंगलोर, कर्नाटक या राज्यातील काही कंपन्यांमधील अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ही संख्या लाखात असून पुढे ती आणखी वाढण्याचा धोका आहे.
- ऍड. राजेश इनामदार, याचिकाकर्ते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.