जुन्नर : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचा तालुक्यातील सरपंचांकडून निषेध

नारायणगाव : जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणारे अनुदान खर्च करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतला आहे. याबाबतचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा जुन्नर तालुक्यातील सरपंच व जिल्हा परिषद सदस्या आशा बुचके यांनी निषेध केला आहे. हा निर्णय मागे न घेल्यास सोमवारी आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा परिषद सदस्या बुचके यांनी दिला आहे. (Junnar Taluka sarpanch protests against ZPs CEO decision)

विविध विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीना दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जातो. हा निधी संबंधित गावचे सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त खात्यात जमा होतो. निधीचे वितरण सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सहीने संयुक्त धनादेश काढून केले जाते. मागील अनेक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. मात्र, या परंपरेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी छेद दिला आहे. याबाबत त्यांनी ४ मे २०२१ रोजी आदेश पारित करून हा निधी खर्च करण्याचे अधीकार गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार जुन्नर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एस. वाय. माळी यांनी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यांना जिल्हा परिषद विकास योजना या नावे जिल्हा बँकेत गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या नावे संयुक्त बचत खाते १२ मे २०२१ पर्यंत काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे सरपंचाच्या अधिकारांवर गदा आणल्याची भावना व्यक्त होत आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज दुपारी जिल्हा परिषद सदस्या बुचके यांच्या उपस्थितीत तालुक्यातील सरपंचाची वारुळवाडी ग्रामपंचायतीत बैठक झाली. यावेळी सरपंच योगेश पाटे, राजेंद्र मेहेर, विक्रम भोर, महेश शेळके, महेंद्र सदाकाळ, प्रदीप थोरवे, संतोष केदारी, हर्षल गावडे, संतोष मोरे आदींसह पंचवीस गावचे सरपंच व उपसरपंच उपस्थित होते.

"लोकशाही मार्गानं निवडून दिलेल्या सरपंचांवर अविश्वास"

जिल्हा परिषद सदस्या बुचके, सरपंच पाटे, भोर म्हणाले, "जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामस्थांनी लोकशाही पद्धतीने निवडणूक दिलेल्या सरपंचांवर अविश्वास दाखविला आहे. ग्रामविकास अधीकारी हे नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नाहीत. यामुळे विकास कामात अडथळा निर्माण होणार आहे. पालकमंत्री, आमदार यांना अंधारात ठेवून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी घेतलेला हा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास सोमवारी जिल्हा परिषदेत धरणे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा यावेळी बुचके व विविध गावच्या सरपंचांनी दिला.