कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनाचा खर्च ५३८ कोटीने कमी

पुणे - चार वर्ष प्रयत्न करूनही कात्रज कोंढवा या चार किलोमिटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे फक्त २८ टक्के काम झाले आहे. भूसंपादन होत नसल्याने काम ठप्प आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा रस्ता ८४ मीटर ऐवजी ५० मीटर रुंदीचा करण्याचा निर्णय घेतल्याने भूसंदपादनाचा अडसर बऱ्यापैकी दूर होऊ शकतो. तसेच भूसंपादनाचा खर्च ८१५ कोटी वरून २७७ कोटींपर्यंत खाली येणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनचा खर्च ५३८ कोटींनी कमी होणार आहे.

सोलापूर महामार्ग आणि मुंबई-कोल्हापूर महामार्गाला जोडणारा रस्ता आणी अवजड वाहतुकीसाठी सर्वात महत्वाचा असलेला रस्ता म्हणून कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे महत्व आहे. सध्याचा ३२ मीटरचा रस्ता वाहतुकीसाठी अपुरा असल्याने या ठिकाणी महापालिकेने भूसंपादन न करताच मोठा गाजावाजा करून रूंदीकरणाचा घाट घातला. कामाची निविदा काढून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. पण योग्य मोबदला मिळत नसल्याने जागा मालकांनी जागा ताब्यात न देण्याचा निर्णय घेतला.

अनेकवेळा बैठका घेऊनही २ लाख ८८ हजार चौरस मीटरपैकी केवळ ६६ हजार चौरस मीटर जागा चार वर्षात ताब्यात आली आहे. यापैकी ४६ हजार चौरस मीटर जागेसाठी टीडीआरच्या माध्यमातून मोबदला दिला आहे. टीडीआरमधून मिळणारा मोबदला अत्यल्प असल्याने जागा मालकांनी रोख स्वरुपातच नुकसानभरपाईची मागणी लावून धरली आहे. सर्वांना पैसे दिल्यास त्यासाठी तब्बल ८१५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा खर्च महापालिकेला परवडणारा नसल्याने महापालिकेने टीडीआर, क्रेडीट नोट असे पर्याय दिले आहेत, पण जागा मालकांनी हे पर्याय नाकारले आहेत.

भूसंपादनाचा तिढा सोडविण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकतीच कात्रज कोंढवा रस्ताची पाहणी केली. विकास आराखड्यात हा ८४ मीटरचा रस्ता दाखवला आहे, पण एकाच वेळी तो पूर्णपणे विकसीत करणे अशक्य असल्याने पहिल्या टप्प्यात ५० मीटरचा करा असे आदेश दिले. त्यानुसार त्याचा आराखडाही तयार करण्याचे आदेश दिले. हा रस्ता ५० मीटर रूंदीचा केल्याने भूसंपादनासाठी २७७ कोटींचा खर्च येणार आहे. त्यातील २०० कोटी रुपये राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून द्यावेत असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे, त्यामुळे महापालिकेला केवळ ७७ कोटींचा खर्च येणार आहे.

प्रकल्पाचा खर्च १७५ कोटी

काजत्र कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरण प्रकल्पाचे भूसंपादन ८१५ कोटी आणि प्रत्यक्षात काम १७५कोटी रुपयांचे आहे. आत्तापर्यंत २८टक्के काम झाल्याने या प्रकल्पासाठी आणखी किमान १२५ कोटी रुपयांचे शिल्लक आहे.

अशी आहे भूसंपादनाची स्थिती

• एकूण जागा आवश्‍यक - २८८१२० चौरस मीटर

• अस्तित्वातील रस्त - ५८८६० चौरस मीटर

• ताब्यात आलेली जागा - ६६१६२ चौरस मीटर

• ताब्यात न आलेली जागा - १२५०२२ चौरस मीटर