खासगी शाळांच्या शुल्क अधिनियम सुधारणेसाठी सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

पुणे : खासगी शाळांमध्ये होणारी अवाजवी शुल्कवाढ आणि शुल्क वसुलीसाठी पालकांची होणारी पिळवणूक, हे लक्षात घेऊन उशिरा का होईना, सरकारने धोरणात्मक पावले उचलण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. राज्यात खासगी शाळांच्या शुल्काबाबत असणारे अधिनियम आणि नियमांमध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत पालक, संस्था चालक आणि सेवाभावी संस्था यांच्याकडील सूचना विचारात घेऊन ही समिती काम करणार आहे. त्यासाठी समिती सदस्य आवश्यकतेनुसार चर्चा करतील आणि सर्व समावेशक अहवाल तयार करून जूनपर्यंत (तीन महिन्यात) राज्य सरकारला सादर करतील. हा अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला आवश्यकतेनुसार नियंत्रित सदस्य घेता येणार असून या क्षेत्रातील तज्ञांचाही सल्ला घेणे शक्य होणार असल्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने स्पष्ट केले आहे. खासगी शाळांमधील शुल्काबाबत राज्य सरकारने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ आणि महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम २०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम २०१८ तयार केलेले आहेत. या अधिनियम आणि नियम याची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अनेक अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी राज्य सरकारकडे येतात. त्यामुळे शुल्काबाबत असणारे अधिनियम व नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार होता. त्यादृष्टीने पुढाकार घेत सरकारने समिती स्थापन करण्याचे पाऊल उचलले असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी अध्यादेशात म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण : सर्व राज्यांना पाठवणार नोटीस; पुढील सुनावणी आता 15 मार्चला
अशी आहे समिती
- अध्यक्ष : इम्तियाज काझी, सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
- सदस्य : दिनकर पाटील (संचालक, बालभारती), गोपाल तुंगार (सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, विधी), स. ब. वाघोले (सहसचिव, विधी व न्याय विभाग), दिनकर टेमकर (सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय), बी. बी. चव्हाण (माध्यमिक शिक्षणाधिकारी,औरंगाबाद), रझाक नाईकवाडे (शिक्षण उपनिरीक्षक), दयानंद कोकरे (वरिष्ठ लेखा परीक्षक)- सदस्य सचिव : श्रीधर शिंत्रे (अधीक्षक, शिक्षण आयुक्तालय)

असे असेल कामकाज
- शुल्क अधिनियम आणि नियम यामध्ये सुधारणा सुचविणे किंवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे
- इतर राज्यातील शुल्काबाबतच्या कायद्यांचा अभ्यास करून सुसंगत धोरण सुचविणे
- पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरूप आणि त्याचे निराकरणाची पद्धत सुचविणे
- व्ही. जी. पळशीकर समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करणे

#Women's Day : कृषिकन्या ते जगातील दिग्गज कंपन्यांना माहिती पुरविणारे स्टार्टअप