केंद्राकडून राज्याचे २५ हजार कोटी येणे बाकी - अजित पवार

माळेगाव : केंद्राकडे जीएसटीचे २५ हजार कोटींचे येणे आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकार मोठ्या अर्थिक संकटातून सध्याला मार्गक्रम करीत आहे. त्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या लक्षवेधी मागण्या आहे, ७१ हजार कोटींची महावितरण कंपनीची थकबाकी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफितील देणी देण्यासाठी सरकार कमालीचे अर्थिक संकटात सापडले आहे. या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी आता अर्थिक शिस्त लावण्याचा धाडसी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आम्ही मंत्रीमंडळ घेणार आहे. अर्थात तसा निर्णय न घेतल्यास विकास कामांना पुरेसा निधी मिळणार नाही, असे महत्वपुर्ण विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत केले.

बारामती-धुमाळवाडी येथे एक कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या रघुनंदन सहकारी पतसंस्थेच्या नुतन इमारतीचे उद्धाटन आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी त्यांनी सरकारच्या प्राप्त अर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. कार्य़क्रमाच्या अध्य़क्षस्थानी बाळासाहेब तावरे, नामदेवराव धुमाळ होते.

शेती पंपाची बिले माफ करा, नियमित कर्जदारांचे बक्षिस केव्हा मिळेल, रस्ते बांधणीची कामे होण्याबाबत अनेक शेतकऱ्यांनी निवेदनांद्वारे अजित पवार यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तोच धागा पकडत पवार म्हणाले, `` महाराष्ट्र विकासाच्या दिशने चालविण्यासाठी जनतेने भरलेला महसूल उपयोगी येतो. परंतु तोच जर महसूल पुरेसा आला नाही, तर राज्य चालविणे आवघड होते. एसटीची सेवा अथवा महावितरण कंपनीची वीज असेल, अशा सेवा थेट जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहेत. परंतु नेमकी हिच महामंडळे अर्थिक दृष्ट्या अडचणित सापडली आहेत. एसटीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कसोशिने प्रय़त्न करीत आहे. महावितरण कंपनीचे तर ७१ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महानगर पालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती, शेतकरी, उद्योजकांसह विविध प्रकारच्या ग्राहकांनी वीज थकित बिले भरली नाही तर विज तयार करायला कोळसा कसा मिळणार. वीज तयार नाही झाली तर तुम्हाला कशी मिळणार. कोल्हापूर जिल्हा वीज भरणा चांगला करतो, म्हणून तेथे सुविधाही अधिक मिळतात. याचा विचार प्रत्येक जिल्ह्याने केला पाहिजे. यापुढील काळात मोबाईल प्रमाणे वीज ग्राहकांसाठी ``प्रिपेड कार्ड शिस्टीम`` आणावी का ? याचाही सरकार विचार करीत आहे.

तसेच शासनाच्या नगरविकास व ग्रामविकास खात्यामार्फत ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास निधी दिला जातो, त्या संस्थांची विज थकित बिले त्यांच्या विकास निधीतून देण्याबाबत काय करता येईल का ? याचाही विचार सुरू आहोत.`` `` राज्यातील सहकारी बॅंका, सोसायट्या, पतसंस्थांसारख्या वित्तीय संस्था या ग्रामीण जनतेच्या अर्थिक वाहिन्या आहेत. असे असताना केंद्राचे याबाबत मत चांगले नाही. त्यांना ठराविक सहा ते सात राष्ट्रीय बॅंकांमध्ये सर्व बॅंकाचे अर्थिक व्यवहार मर्ज करायचे आहेत. हे न्यायाला धरून नाही,`` अशा शब्दात केंद्राच्या धोरणाबाबत पवारांनी नाराजी व्यक्त केली.

तत्पुर्वी रघुनंदन पतसंस्थेचे अध्यक्ष नामदेवराव धुमाळ यांनी प्रास्ताविकामध्ये संस्थेची अर्थिक उलाढाल ७८ कोटी, ठेवी १९ कोटी,आणि १५ कोटींचे लघुउद्योजकांना कर्ज वाटप केल्याचे सांगितले. यावेळी सरपंच कविता सोनवणे, पुरूषोत्तम जगताप, संभाजी होळकर, निता फरांदे, रोहित कोकरे, योगेश जगताप, संगिता कोकरे, अॅड. केशवराव जगताप, संदीप जगताप, विश्वास देवकाते, अनिल तावरे, मदनराव देवकाते, बन्शीलाल आटोळे, दशरथ धुमाळ, सुनिता कोकरे, पोर्णिमा तावरे, सचिन सातव, राजेंद्र ढवाण, नितीन जगताप, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेचे सूत्रसंचालन प्रा. अनिल धुमाळ यांनी केले.