गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मेंटेनन्स सर्वांना सारखाच

पुणे - सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील (Housing Society) सदनिकेचे क्षेत्रफळ कितीही असले तरी सर्व सभासदांना समान मासिक सेवा शुल्क (मेंटेनन्स) (Maintenance) आकारण्यात यावा, असे आदेश सहकार विभागाने यापूर्वीच जारी केलेले आहेत. या आदेशात अद्याप कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे सहकार विभागाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण सोसायटीमधील वन बीएचके, टू बीएचके असो की थ्री बीएचके सदनिकाधारक, या सर्वांना एकसमान मेंटेनन्स लागू राहणार आहे. (Maintenance is the Same for All in Housing Societies)

सातारा रस्ता परिसरातील अरण्येश्वर येथील ट्रेझर पार्क अपार्टमेंटसंदर्भात क्षेत्रफळानुसार मेंटेनन्स आकारण्यात यावा, असा निर्णय जिल्हा उपनिबंधक शहर कार्यालयाने नुकताच दिला. हा निर्णय केवळ अपार्टमेंटबाबत असून, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांबाबत नाही, असेही सहकार विभागाने स्पष्ट केले आहे.

काही गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मोजके सभासद मेंटेनन्सबाबत संभ्रम निर्माण करीत असतात. काही सोसायट्यांमधील वन बीएचके सदनिकाधारक हे टू आणि थ्री बीएचके सदनिकाधारकांपेक्षा कमी मेंटेनन्स असावा, असा आग्रह करीत असतात. यामुळे कमिटी आणि काही सभासदांमध्ये अडचणी निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

या संदर्भात सभासदांमध्ये संभ्रमाची स्थिती राहू नये, यासाठी सहकार विभागाने २९ एप्रिल २००० रोजी या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. यानुसार सदनिकेची किंमत आणि क्षेत्रफळ कितीही असले तरी सफाई (हाउस कीपिंग), रखवालदार (सेक्युरिटी), क्रीडांगण, लिफ्ट आणि कार्यालयीन बाबींवर खर्च या सुविधा सर्व सभासदांना सम प्रमाणातच द्याव्या लागतात. त्यामुळे सदनिकेच्या किमतीशी मासिक सेवा शुल्क जोडणे तर्कसंगत आणि योग्य होणार नाही, असे मत अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पदाधिकारी, सभासद तसेच मुंबई जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघ आणि उपलोकायुक्त यांनी राज्य सरकारकडे व्यक्त केले होते. त्यानुसार सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी निवासी सदनिका आणि व्यापारी गाळ्यांना समान मेंटेनन्स लागू राहील, असे आदेशात नमूद केले होते. तेच आदेश आजही लागू आहेत, अशी माहिती सहकार उपनिबंधक (शहर -१) दिग्विजय राठोड यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली.

मेंटेनन्स थकबाकीदारांवर कारवाई

ज्या सोसायटीमधील सभासद नियमित मेंटेनन्स भरतात, त्याठिकाणी आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे कमिटीला शक्य होते. परंतु काही सभासद मेंटेनन्स नियमितपणे भरत नाहीत. त्याठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास अडचणी येतात. अशा थकबाकीदार सभासदांना दोन नोटीस पाठवून पूर्वसूचना देण्यात येते. त्यानंतर अंतिम कायदेशीर नोटीस पाठवून उपनिबंधक कार्यालयास कळवून संबंधित सदनिकाधारकावर कारवाइ करण्यात येते, असे पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी सांगितले.