दारूपेक्षा 'या'मधून मिळतो अधिक महसूल; मुख्यमंत्र्यांकडे केली पत्राद्वारे मागणी

पुणे - राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी दारु विक्री सुरू करुन उपयोग नाही. यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने मालमत्ता खरेदी- विक्रीमधून सरकारला महसूल मिळतो. त्यामुळे राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांसाठी त्वरीत दस्तनोंदणी कार्यालये त्वरीत सुरु करा, अशी मागणी पुण्यातील सूरज ईन्फो. प्रायव्हेट लिमिटेड चे संचालक संजय डागा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

पुणे जिल्ह्यात 'हे' आहेत 'कंटेनमेंट झोन'; या यादीत तुमचं गाव तर नाही ना?

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे सध्या संपूर्ण जग मोठ्या संकटात आहे. आपल्याकडे कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसतानासुद्धा आपण राज्यातील कोरोना संकटाचा  धीरोदात्तपणे  मुकाबला करत आहात, हे प्रशंसनीय आहे. राज्यातील नागरिकांचा जीव वाचवण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न करत  आहात. पण आज अचानकपणे कोरोनाच्या रेड झोनमध्येही दारू विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सरकारच्या  महसूलवाढीचे कारण दिले आहे. पण त्यापेक्षा दस्तनोंदणीतून अधिक महसूल मिळतो आहे. त्याला मात्र आपण परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आता तरी आपण दस्तनोंदणी सुरु करावी, अशीही मागणी डागा यांनी केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उदाहरणासह कारण द्यायचे झाल्यास, पुणे शहरात ७० लाख रुपयांचा एक फ्लॅट विकला तर सरकारला ६ टक्के स्टॅम्प ड्युटी (चार लाख २० हजार रुपये), नोंदणी शुल्क ३० हजार रुपये आणि जीएसटी असा एका ग्राहकामुळे सुमारे आठ लाख रुपयांचा महसूल सरकार मिळणार आहे. यउलट दारु विक्रीतून एवढा महसूल मिळण्यासाठी ८०० ग्राहक लागणार आहेत. सध्या लॉकडाऊन कालावधीत बांधकाम व्यावसायिक  घरे बांधू शकतात. पण विकू शकत नाहीत मग त्यांनी सप्लायर्स, कॉन्ट्रॅक्टर आणि मजूर यांना पैसे कसे द्यावेत. शिवाय अनेक व्यावसायिकांनी विविध बँकांमार्फत कर्ज घेतली आहेत. या कर्जाच्या व्याजदरात दोन टक्क्याने कपात करावी. कारण अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा रिअल इस्टेट क्षेत्र असल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

कोरोनाशी संबंधित पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा