निर्मात्यांच्या फसवणुकीकडे सरकारने लक्ष द्यावे

पुणे - चित्रपट बनविण्यापासून प्रदर्शित होण्यापर्यंत खरी कसोटी निर्मात्यांची असते. त्यामुळे बऱ्याचदा निर्माते, दिग्दर्शक, वितरकांमध्ये वाद होतात; त्याचे रूपांतर मारहाणीतही होते. त्यामुळे निर्मात्यांना येणाऱ्या अडचणी, फसवणूक, लालफितीतील कारभारामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळासह राज्य सरकारने लक्ष घालावे, अशी मागणी निर्मात्यांनी केली.

‘सकाळ’च्या पुढाकाराने ‘चित्रपट बनविताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाय’ या विषयावर चित्रपट निर्मात्यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, निर्माती अश्‍विनी दरेकर, भाग्यश्री देसाई, अंजना शहा, निर्माते नीलेश नवलाखा, डॉ. अंबरीश दरक, एम. के धुमाळ, सचिन बामगुडे, विनोद सातव, भाऊसाहेब भोईर, अभिजित भोसले सहभागी झाले होते.

सातव म्हणाले, ‘‘सरकारने तालुकापातळीवर छोटे-छोटे चित्रपटगृह काढायला हवेत. चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी चांगले इन्फ्रास्ट्रक्‍चर हवे. तसेच, पायरसी रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने लक्ष घालायला हवे.’’

धुमाळ म्हणाले, ‘‘चित्रपटाची निर्मिती करताना महामंडळाचे ‘हेल्पिंग डेस्क’ हवे. सरकारी वास्तूंमध्ये चित्रीकरण करायचे असल्यास माफक दरात उपलब्ध व्हावे.’’

निर्मात्यांच्या फसवणुकीबद्दल देसाई म्हणाल्या, ‘‘निर्मात्यांना कॅमेरा किंवा तत्सम तांत्रिक बाजूंबद्दल माहिती नसल्याने दिग्दर्शकांकडून बऱ्याचदा फसवणूक होते. त्यासाठी निर्मात्यांचे तांत्रिक बाजू, कॅमेऱ्याबाबत प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे.’’ 

डॉ. दरक म्हणाले, ‘‘अनेकदा चित्रपटाच्या प्रसिद्धीसाठी वेगळे बजेट काढून ठेवावे लागते. त्यासाठी दक्षिणेतील चित्रपटसृष्टीसारखा सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.’’ भोईर म्हणाले, ‘‘ज्यांचे राजकीय क्षेत्रात चांगले संबंध आहेत; त्यांच्या ओळखीमुळे कमीत कमी पैशांत आणि लवकर काम होते. त्यामुळे त्याला छेद देऊन चित्रपटनिर्मितीत सुसूत्रता यायला हवी.’’

बामगुडे म्हणाले, ‘‘मराठीमध्ये वितरकांचे नेटवर्क अतिशय सुमार आहे. चित्रपटसृष्टीत हातावर मोजण्याइतके वितरक आहेत. त्यामुळे त्याच्या खर्चावर मर्यादा यायला हवी.’’ 

शहा म्हणाल्या, ‘‘चित्रपट निर्मात्यांकडून महामंडळाने फीडबॅक घेणे गरजेचे आहे. तसेच, सहज चित्रपट काढणारे आणि व्यवसाय म्हणून या क्षेत्रात येणारे, यामध्ये लक्ष्मणरेषा असणे गरजेचे आहे.’’

चित्रपटाच्या परवानगीसाठी सरकारने ‘एक खिडकी योजना’ सर्वत्र सुरू करायला हवी. निर्मात्यांनी चित्रपटनिर्मितीआधी महामंडळाला भेटणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे तोतया दिग्दर्शकांकडून केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ

चित्रपटगृहाच्या मालकांवर सरकारी यंत्रणेचा अंकुश हवा. त्यामुळे मराठी चित्रपटसृष्टीच्या होणाऱ्या नुकसानीला आळा बसेल. सेन्सॉर बोर्डाची प्रक्रियाही बदलायला हवी. बोर्डाच्या प्रक्रियेमुळे सर्वजण हतबल होतात.
- अश्‍विनी दरेकर, निर्माती

निर्मात्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सरकारने काही अधिकार महामंडळाला देणे गरजेचे आहे. तसेच, महामंडळाकडून कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक व्हायला हवी.
- नीलेश नवलाखा, निर्माता