कशी असावी पोस्ट कोविड आरोग्य व्यवस्था? डॉ. अमोल कोल्हेंना काय वाटतंय?

राज्याची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जर्जर स्थितीमध्ये आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागेल. आरोग्याला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देऊन, प्रतिबंधात्मक उपायांची गरज ओळखून, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे सक्षमीकरण व सार्वजनिक आरोग्यसेवा अद्ययावत करून आपण या परिस्थितीतून बाहेर येऊ शकतो.

आटपाट नगरात माळरानावरच्या जीर्ण झोपडीत एक म्हातारी राहत होती. फारसं कुणाचं लक्ष नसलेल्या तिच्या कण्हण्याचे, विव्हळण्याचे आवाज कधीतरी कानी पडत, तर कधी ती काठी टेकत नगरातून चालताना दिसे. त्यावरून म्हातारी ‘आहे’ हे नगराला समजत होतं. कधी कुणी तिला पोटापुरतं खायला देई. एखाद्या वेळी कुणी विचारपूस करे. पण नगराच्या दृष्टीनं म्हातारीचं फारसं महत्त्व नव्हतं आणि तसं असण्यात कुणाची चूकही नव्हती, कारण नगर अगदी प्रगतिपथावर होतं, बलशाली होतं. महत्त्वाचं म्हणजे नगराचं म्हातारीवाचून काही अडतही नव्हतं. पण अचानक एक दिवस नगरावर न भूतो संकट आलं. कुणाकडंही त्यावर उपाय नव्हता. भलेभले हतबल झाले. कुणा जाणत्यानं सांगितलं, की या संकटावरील उपाय फक्त त्या म्हातारीकडं असेल. नगरानं म्हातारीच्या झोपडीकडं धाव घेतली. जाऊन पाहतात तर, म्हातारी जर्जर झाली होती. ती उठण्याचा प्रयत्न करू लागली; पण शरीर साथच देत नव्हतं. नगराच्या कारभाऱ्यांपैकी कुणीतरी हळहळलं, अरेरे म्हातारीची वेळीच काळजी घेतली असती, तर या संकटाचा समर्थपणे मुकाबला करता आला असता. आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या कथेचा विचार केल्यास कुणाला समर्पकपणे ही कथा लागू होईल?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप  

होय. खेदानं, नाइलाजानं, प्रामाणिकपणानं उत्तर द्यायचं झाल्यास म्हातारी आपली ‘सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था’ आहे. हे कुणी मुद्दाम केलं किंवा यात कुणाची चूक आहे, असंही नाही. या विपरित परिस्थितीतही कोविड योद्ध्यांनी उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळानिशी केलेल्या कामाला तोड नाही. त्या ज्ञात-अज्ञात प्रत्येकाविषयी कृतज्ञता बाळगली पाहिजे, परंतु कोरोनानं आपल्याला मुखपट्टी चढवली असली, तरी सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीतील आपल्या डोळ्यांवरील पट्टी काढली, ही वस्तुस्थिती आहे. 

खा. डॉ. अमोल कोल्हे सांगतात, 'कोरोनाविषयीची अनाठायी भीती दूर करायला हवी'

आरोग्य मूलभूत अधिकार हवा 
देशाच्या अर्थसंकल्पाचा विचार केल्यास जीडीपीच्या जेमतेम सुमारे १.६ टक्केच खर्च आरोग्यावर होतो. ‘सार्वजनिक आरोग्य’ हा संविधानानुसार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय असला तरीही Concurrent list (समवर्ती सूचीमध्ये) आरोग्याचा समावेश आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र व राज्य सरकारांची संयुक्त जबाबदारी आहे. मात्र, यात धोरणकर्त्यांकडं अंगुलीनिर्देश करून चालणार नाही, तर प्रत्येकानं आत्मपरीक्षण केल्यास ‘आरोग्य’ या विषयाला आपण स्वतः किती महत्त्व देतो, हेही पाहिलं पाहिजे आणि हे महत्त्व निरोगी असताना किती देतो, याचा विचार झाला पाहिजे. सर्वसाधारण मध्यमवर्गीय व निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबांचा विचार केल्यास आपल्या महिन्याच्या अंदाजपत्रकात आरोग्यासाठी तरतूद बहुतांश वेळा नसते. गेल्या काही वर्षांत आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून ही तरतूद केली जाते; परंतु त्याचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत नगण्य आहे. एवढंच कशाला, पण आपण सामाजिक जीवनात अनेकविध विषयांवर आंदोलने होताना पाहतो, वाचतो परंतु सुसज्ज सार्वजनिक रुग्णालय व्हावं या कारणासाठी एखादं आंदोलन झाल्याचं आपल्या कितीदा निदर्शनास येतं? लोकशाहीत ‘यथा प्रजा तथा राजा’ हे तत्त्व अवलंबलं जातं, हे काही अंशी मान्य करावं लागेल. साहजिकच ‘आरोग्य हा मूलभूत अधिकार असावा’ ही निकड ना सर्वसामान्य जनतेला प्रकर्षानं जाणवली ना धोरणकर्त्यांना! मात्र, याविषयी दोषारोप न करता कोरोनाच्या संकटानं ही जाणीव आपणा सर्वांनाच करून दिली, ही गोष्ट काळ्या ढगाची सोनेरी किनार म्हणावी लागेल आणि मागं काय घडलं याचा ऊहापोह करत बसण्यापेक्षा भविष्यात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी काय करता येईल, याचा सकारात्मक विचार करणं उचित ठरेल. हे सक्षमीकरण करताना केवळ कोरोनाचा विचार न करता समग्र आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून विचार झाल्यास भविष्यात येऊ शकणाऱ्या संकटांनाही सामोरं जाण्याची सिद्धता आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडं असेल.  

शिक्षणातून घडवा ‘आरोग्यदूत’
आरोग्य व्यवस्थेची विभागणी प्रतिबंधात्मक, प्राथमिक, Secondary आणि Tertiary Health Care अशी करता येते. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्यात प्रतिबंधात्मक उपायांचा मोठा वाटा असतो. अनेक साथीच्या आजारांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. इतकेच नाही, तर असंसर्गजन्य आजार उदाहरणार्थ मधुमेह, हृदयरोग, कर्करोगामध्येही प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विचार करताना हात धुणे, मुखपट्ट्या, सोशल डिस्टन्सिंग या उपाययोजना प्रतिबंधात्मक प्रकारात मोडतात. यावरून त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. भविष्यातही जनमानसात आरोग्यविषयक जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आरोग्य व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे. ‘Prevention is better than cure’ हे ब्रीद शालेय वयात घोकून घेण्यापेक्षा त्यादृष्टीने प्रत्यक्ष शिक्षण अधिक प्रभावशाली ठरू शकेल. चीनमध्ये पूर्वी राबवलेल्या "bare foot doctors` या संकल्पनेच्या धर्तीवर आजची शाळकरी मुलं ही उद्याचे ‘आरोग्यदूत’ ठरतील, अशा पद्धतीनं धोरण आखावं लागेल. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

अद्ययावत ‘आरोग्य व्यवस्था’ 
आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची रचना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय अशी आहे. आज प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी (PHC) निर्धारित १०७ तत्त्वांनुसार तपासणी केली, तर किती केंद्रं या निकषांची पूर्तता करतात, हे पाहणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर तिथं असणाऱ्या सोयी-सुविधा व डॉक्टरांची उपलब्धता (कागदोपत्री नव्हे) पाहणेही आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्याची संसाधने लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुरेशी आहेत, का हे पाहण्याबरोबरच आरोग्याच्या स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी ती सक्षम आहेत का, हेही पाहायला हवे. उदाहरणार्थ जुन्नर, आंबेगाव, खेडमधील आदिवासी भागात सर्पदंशाचे प्रमाण जास्त आहे. ASC (Anti Snake Venom) च्या पलीकडं सर्पदंशाच्या रुग्णांसाठी उपचार देऊ शकणाऱ्या सेंटरची या भागात नितांत आवश्यकता आहे. सर्वसामान्यांच्या आरोग्यासाठी उभ्या राहिलेल्या या व्यवस्थेनं काळानुरूप कात टाकली आहे का, हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो. या प्रचलित आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणेसाठी निश्चित वाव आहे. ‘A stitch in time saves Nine’ हे सूत्र ज्याप्रमाणं कोणत्याही आजारासाठी समर्पक ठरू शकतं, त्याचप्रमाणं आरोग्यव्यवस्थेसाठीदेखील उपयुक्त ठरेल. या सुधारणांच्या शक्यतेचा आढावा पुढील लेखात.(क्रमशः)