महापालिकेत ५० टक्के आरक्षणामुळे पत्नी, मुलीचा करावा लागणार विचार

पुणे - तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे अनेक इच्छुकांना महापालिकेत जाण्याच्या स्वप्नावर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ५० टक्के आरक्षणामुळे काही प्रभागात दोन महिला आणि एक पुरुष असे चित्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आतापासून इच्छुकांना आपल्यासह पत्नी, मुलगी यांचा विचार सुरू करावा लागणार आहे.

महापालिकेच्या आगामी निवडणुका या तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी २००२ मध्ये तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूका झाल्या होत्या. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण होते. त्यामुळे महापालिकेत ४८ महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या. २० वर्षांनंतर आता पुन्हा तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूका होत आहे. २०११ मध्ये राज्यात महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू झाले. २०११ च्या जनगणनेनुसार महापालिकेची सदस्य संख्या १६६ असणार आहे. त्यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्यामुळे महिला सदस्यांची संख्या ८३ होणार आहे. प्रारूप प्रभाग रचना तयार झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने महिलांसाठीचे आरक्षण टाकण्यात येणार आहे. परंतु, ५० टक्के आरक्षण आणि तीन सदस्यीय पद्धतीमुळे काही प्रभागात दोन महिला तर पुरुष आणि काही प्रभागांमध्ये दोन पुरुष व एक महिला असे आरक्षण पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ज्या प्रभागांमध्ये दोन महिला आणि एक पुरुष आरक्षण पडणार आहे, तेथील अनेक इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फिरणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे, यावर पुणे शहरातील सर्व राजकीय पक्षांच्या शहराध्यक्षांशी ‘सकाळ’ने संवाद साधला.

हा निर्णय करायला राज्य सरकारने उशीरच केला आहे. परंतु तिन्ही पक्षांत कुठल्याही विषयात एकवाक्यता नसल्याने ही दिरंगाई अपेक्षित होती. पुणे महापालिकेत प्रभाग कितीचा आणि कसाही झाला तरी पुणेकरांचा कौल भाजपच्याच बाजूने असेल. भाजपचे बूथप्रमुख, बूथसमिती, शक्ती केंद्र प्रमुख आदी संघटनात्मक रचना पूर्ण झालेल्या आहेत. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी घरोघरी संपर्क सुरू आहे.

- जगदीश मुळीक, भाजप, शहराध्यक्ष

महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष म्हणून आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. शहराच्या विकासासाठी बहुसदस्यीय पद्धत आवश्यक आहे. आघाडीचा निर्णय काहीही होवो, आम्ही स्वबळावर निवडणूक लढवून महापालिकेत विजयी होणार आहे. कारण भाजपच्या महापालिकेतील अकार्यक्षम कारभाराला नागरिक कंटाळले आहेत. संघटनात्मक ताकदीच्या बळावर नियोजित महापालिका निवडणुकीत आम्ही यशस्वी होऊ.

- प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शहराध्यक्ष

महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग एक सदस्याचा झाला असता, तर चांगले झाले असते. परंतु, तीनचा झाला असला तरी काँग्रेस नेटाने प्रचार करून महापालिकेत विजय मिळवू शकते. शहर आणि समाविष्ट गावांत सर्वत्र पोचलेला काँग्रेस हाच एकमेव पक्ष आहे. तसेच गेल्या काही महिन्यांत पक्षाने सातत्याने विधानसभानिहाय बैठका घेतल्या आहेत. त्यामुळे तीन सदस्यीय प्रभागात काँग्रेसला फायदा होईल.

- रमेश बागवे, काँग्रेस, शहराध्यक्ष

महापालिका निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली नाही, ही आनंदाची बाब आहे. २००२ मध्ये तीन सदस्य पद्धतीने निवडणूक झाली तेव्हा शिवसेनेचे पुण्यात २१ सदस्य निवडून आले होते. राज्यात सरकार आमचे असल्यामुळे तेव्हापेक्षा जास्त जागा आता मिळतील. त्यामुळे पुण्याचा कारभार करताना शिवसेनेची दखल घ्यावीच लागेल. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फायदा शिवसेनेला होईल.

- संजय मोरे, शिवसेना, शहरप्रमुख

तीन सदस्य प्रभाग पद्धतीचे स्वागत करावे, असा हा निर्णय नाही. अनाकलनीय निर्णय आहे. नागरिकांचा आवाज महापालिकेत जाण्यासाठी एक सदस्य प्रभाग पद्धत आवश्यक आहे. मोठे प्रभाग मोठ्या राजकीय पक्षांच्या फायद्यांसाठी ठरतात. एक सदस्य वॉर्ड खरं तर हवा होता. परंतु, त्याच-त्याच राजकीय पक्षांच्या कारभाराला कंटाळलेले मतदार या वेळी आपचा पर्याय स्वीकारतील, याची खात्री आहे.

- मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी, शहरप्रमुख

संघर्ष हा मनसेला पहिल्यापासूनच माहिती आहे. त्यामुळे वॉर्ड असो अथवा प्रभाग, मनसेची महापालिका निवडणूक लढण्यासाठी आमची जय्यत तयारी सुरू आहे. पक्षाचा जोर शहरात सध्या संघटनात्मक बांधणीवर आहे. त्याचा फायदा आम्हाला महापालिका निवडणुकीत दिसून येईल, असा विश्‍वास आमच्या कार्यकर्त्यांना आहे. त्यासाठी कार्यकर्तेही उत्साहात सक्रिय झाले आहेत.

- वसंत मोरे, शहरप्रमुख, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

पुन्हा पक्षांनाच महत्त्व!

पुणे - तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे आगामी महापालिका निवडणूका घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे पुन्हा एकदा राजकीय पक्षांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच, पक्षातील बंडखोर आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्यांचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे.

पुणे महापालिकेची आगामी निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांतील इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने वॉर्ड पद्धतीने निवडणूका घेण्याचा निर्णय २६ ऑगस्टला घेतला होता. जर वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका झाल्या असत्या तर, त्याचा फायदा पक्षांपेक्षा इच्छुक उमेदवारांनाच अधिक होण्याची शक्यता होती. महापालिकेची निवडणूक पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत. या निवडणुका एक सदस्यीय किंवा बहुसदस्यीय पद्धतीने होणार?, याबाबत राजकीय कार्यकर्त्यांमधील उत्सुकता संपुष्टात आली. जर वॉर्ड पद्धतीने निवडणुका झाल्या असत्या तर पक्षांना डोकेदुखी ठरली असती. या निर्णयामुळे इच्छुकांपुढे डोकेदुखी वाढणार असून निवडणूकपूर्व युती- आघाडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.