असुरक्षित, विनापरवाना ‘कूल जार’वर 'एनजीटी'चे लक्ष!

पुणे - ‘कूल जार’च्या (Cool Jar) माध्यमातून कोणताही परवाना नसलेले आणि सुरक्षिततेची (Secure) मोहोर नसलेले लाखो लिटर पाणी (Water) रोजच्या रोज पुणेकरांच्या (Pune) पोटात जात होते. पाणी वितरणाची ही अनियंत्रित व्यवस्था देखरेखीखाली आणण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) (NGT) दिले आहेत.

शहरातील बहुतांश घरात, ऑफिसमध्ये, मंगल कार्यालयात किंवा छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्येही ‘कूल जार’मधील पाणी वापरले जाते. पण, त्याच्या गुणवत्तेवर आतापर्यंत ना महापालिकेचे नियंत्रण होते, ना ‘अन्न व औषध प्रशासना’ची (एफडीए) देखरेख होती आणि ना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) त्याची काही माहिती होती. अशा अनियंत्रित व्यवस्थेतून लाखो लिटर पाणी थेट पुणेकरांच्या पोटात जात होते. ही व्यवस्था आता राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने मोडीत काढण्याचे आदेश दिले. तसेच, सरकारी यंत्रणांनी यावर देखरेख ठेवावी. अशा उद्योगांना परवाना द्यावा आणि त्याची गुणवत्ता सातत्याने तपासण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

बाटली बंद पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा शहरात आहे. तसेच, ‘कूल जार’मधून घरोघरी रोज पाणी पुरविणारी व्यवस्थाही सक्रिय आहे. छोटी दुकाने, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये अशा वेगवेगळ्या आस्थापनांमधून रिकामे जार घ्यायचे आणि त्या जागी भरलेले जार ठेवायचे अशी व्यवस्थाही आहे. हे पाणी कुठून भरतात, ते कसे भरतात, त्या पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल नेमकं काय? या प्रश्नांची ठोस उत्तरे कोणत्याच सरकारी यंत्रणेकडे नाहीत.

एनजीटीचा देखरेखीचा आदेश

‘कूल जार’ उत्पादकांचं मत

• पाणी उत्पादनासाठी नोंदणीची व्यवस्था नाही

• हजारो नागरिकांच्या हाताला काम मिळाले

• नोंदणीची व्यवस्था केल्यास नोंदणी करू

हरित न्यायाधिकरणाने काय निर्णय दिला?

• ‘कूल जार’च्या उत्पादकांनी केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे

• महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना बंधनकारक

• पर्यावरण संरक्षण कायदा, जल कायदा यांच्या अंमलबजावणी होत असल्यासच परवाना

• पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन न केल्यास महिनाभरात ते बंद करा

• बेकायदा पाणी उपशातून झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यांकन करा

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या सूचनांची अंमलबजावणी होतेय का याची देखरेख करावी

• अहवाल ३० जूनपर्यंत पुण्यातील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे सादर करा

सुरक्षिततेची खात्री करूनच विक्री

महाराष्ट्र बॉटल्ड वॉटर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने या बाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे दरवाजे ठोठावले. बाटलीबंद पाणी उत्पादनाच्या कंपन्या ‘एफडीए’कडे नोंद करतात. ‘फूड सेफ्टी अँण्ड स्टँडर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया’, ‘ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड’कडे नोंदणी केली जाते. त्याचा क्रमांक लेबलवर असतो. पाण्याचा प्रत्येक थेंब सुरक्षित असल्याची खात्री करूनच पाणी बाटलीबंद केले जाते. फक्त ‘आरओ’ आणि ‘यूव्ही’ फिल्टर केलेले पाणी बाटलीत भरायचे आणि त्याची विक्री करायची अशी व्यवस्था उभी राहिली. याकडे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे लक्ष्य वेधल्याचे बाटली बंद पाणी उत्पादकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विजयसिंग दुबल यांनी सांगितले.

उन्हाळ्यात एकीकडे लोकांना प्यायला पाणी नसते. सोसायट्यांमध्ये टँकर बोलवावे लागतात. दुसरीकडे, पैसे दिल्यावर पाणी लगेच मिळते. हा एक प्रकारे पाण्याच्या तस्करीचा भाग आहे. या संदर्भातील पर्यावरण हीत जपणारी ही याचिका ठरली आहे. या निमित्ताने पाण्याची तस्करी करणाऱ्यांवर चाप बसणार आहे. समन्यायी पाण्याचे वाटप करण्याबाबत सरकारी यंत्रणा किती गाफिल आहे, हे देखिल यातून पुढे आले.

- ॲड. असीम सरोदे

आपला अनुभव सांगा...

आपणही काही वेळ कूल जारचे पाणी प्यायले असेल किंवा आपल्या कार्यक्रमांमधून त्याचा वापर केला असेल. जार मध्ये असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासली जात नव्हती. परंतु, आता तिला चाप बसणार आहे. याबाबतचे आपले अनुभव स्वतःच्या नावासह ‘सकाळ’च्या ८४८४९ ७३६०२ या व्हॉट्‌सअॅप क्रमांकावर किंवा editor.pune@esakal.com या ई-मेलवर पाठवावेत.