रेल्वेच्या जागेवरील झोपडीधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; मध्य रेल्वेने 'एसआरए' दिल्या 'या' सुचना

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने व्हावा, यासाठी आता जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरात विविध ठिकाणी रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या 63 झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यास मध्य रेल्वेने अनुकूलता दर्शविली आहे. तसा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना रेल्वेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिल्या आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

कोरोनाच्या विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता शहरातील झोपडपट्ट्यांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. भविष्यात अशा कोणत्याही प्रकाराच्या संसर्गजन्य आजारापासून शहराला दूर ठेवायचे असेल, तर झोपडपट्ट्यांचा विकास जलदगतीने होणे आवश्‍यक बनले आहे. या हेतूनेच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास स्वखर्चातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिलीप बंड म्हणतात, विद्यापीठ रस्त्यावरील तीनही पूल पाडणे योग्यच

त्यापाठोपाठ आता रेल्वेच्या मध्य विभागाने देखील शहरातील रेल्वेच्या जागांवर वसलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकास करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. यासंदर्भात रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक विकास कुमार आणि एसआरएचे मुख्य अधिकारी राजेंद्र निबांळकर यांची नुकतीच एकत्रित बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना विकास कुमार यांनी एसआरएला दिल्या आहेत. 

Big Breaking : पुणे विद्यापीठ चाैकातील ते दोन पूल पाडण्याबाबत झाला मोठा निर्णय

पुणे शहरात रेल्वेच्या सुमारे 63 ठिकाणच्या जागेवर झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांखालील क्षेत्र हे सुमारे शंभर एकर एवढे आहे. तर 2011 च्या जनगणेनुसार सुमारे आठ हजार झोपडपट्या आहेत. गेल्या काही वर्षात झोपड्यांमध्ये झालेली वाढ विचारात घेतली तर ही संख्या जवळपास दहा हजार झोपडयांपर्यंत जाते, असे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. 

- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या - 568 
- रेल्वेच्या जागेवरील एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्या - 63 
- त्यापैकी रेल्वेच्या मोकळ्या प्लॉटवरील झोपडपट्ट्यांची संख्या - 23 
- रेल्वे रूळाच्या कडेला लागू असलेल्या झोपडपट्ट्यांची संख्या -40 
- रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांखालील असलेले एकूण क्षेत्र - सुमारे 100 एकर 
- रेल्वेच्या जागेवरील एकूण झोपड्यांची संख्या (2011 जनगणनेनुसार) - 8000 झोपड्या. 
 
रेल्वेची का हवी मान्यता ?
झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचे अधिकार हे एसआरए प्राधिकरणाला आहेत. परंतु केंद्र सरकारच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास त्यास केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडे त्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्ता विभागाकडून त्यांची छाननी होऊन त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

झोपडीधारकांना काय फायदा होणार ?
रेल्वेच्या जागेवर झोपडपट्टी असल्यामुळे पुनर्विकासाला मर्यादा येत होत्या. कारण केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्यामुळे. रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्या विकसित करण्यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालयाचे स्वतंत्र असे कोणतेही धोरण आजपर्यंत नाही. त्यामुळे रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले असते. परंतु कोरोना विषाणूंमुळे अन्य झोपडपट्ट्यांप्रमाणे रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास होण्याचा आणि झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्‍यता यामुळे निर्माण झाली आहे. 

रेल्वेला काय फायदा होणार ?
पुणे शहरातील रेल्वेची शंभर एकर जागा झोपडपट्ट्यांखाली अडकली आहे. या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झाला, तर त्यातून पन्नास टक्के जागा जरी रेल्वेला मोकळी मिळाली, तर त्या जागेवर रेल्वे प्रशासनाला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी क्वार्टर, अन्य स्वरूपाची ऑफिसेस, रेल्वे मार्गांचे विस्तारीकरण अशा अनेक योजना राबविणे फायद्याचे ठरू शकते. तसेच व्यावसायिक वापरासाठी ती जागा देऊन त्यातून उत्पन्न देखील वाढविता येऊ शकते, असे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

''पुणे शहरातील रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी देखील त्यास अनुकूलता दर्शविली असून तसा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लवकरच तशा प्रस्ताव केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.''
-राजेंद्र निबाळकर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.आर.ए)