Ola Taxi : सरचार्जच्या नावाखाली प्रवाशांची लूट! ग्राहक, चालकांचा पैसा कंपन्यांच्या घशात

पुणे - पुण्यात ४० हजारांहून अधिक कॅब असून, त्यातून दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वाहतूक होत आहे. गर्दीच्या वेळी, पाऊस सुरू झाला, कॅबची कमतरता असेल, अशा वेळी प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून अचानक दरवाढ केली जाते. ‘सरचार्ज’च्या नावाखाली प्रवाशांकडून जादा पैसे घेतले जातात.

मात्र, हे पैसे थेट कंपनीच्या खात्यात जमा होतात. सामान्य दरावर ५० ते १५० टक्के हे शुल्क आकारले जाते. तसेच ‘थर्ड पार्टी’च्या नावाखाली कंपनी कॅबचालक व प्रवाशांकडून रक्कम वसूल केली जात आहे.

कॅबचे दर प्रत्येक भागात बदलत आहेत. आयटी पार्क व विमानतळाच्या परिसरात कॅबचे दर व शहराच्या इतर भागांतील दर यात फरक जाणवतो. विशेषतः ऑफिस सुटण्याच्या वेळा, पाऊस पडत असेल, एखाद्या मार्गावर वाहतूक कोंडी असेल, तर कॅबच्या दरात दुप्पट, तिप्पट वाढ केली जाते. ही दरवाढ कॅब चालकांनी केली असावी, त्यामुळे हे अतिरिक्त पैसे कॅब चालकांच्या खिशात जातात, असा ग्राहकांचा समज होतो. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

यातील केवळ १० टक्के रक्कम कॅबचालकांना मिळते. उर्वरित ९० टक्के रक्कम कंपनीच्या खात्यात जमा होते. शिवाय ‘थर्ड पार्टी’ म्हणूनदेखील कंपनी कॅब चालक व प्रवाशांकडून रक्कम आकारात आहे. ‘थर्ड पार्टी’चे कोडे कॅबचालकांना देखील माहीत नसते. मात्र, त्याच्या खात्यातून ‘थर्ड पार्टी’च्या नावाखाली पैसे काढून घेतले जातात.

३० टक्के कमिशन कंपनीला

प्रवासी भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्या तीन भाग करतात. पहिला भाग कॅबचालकांना दिला जातो. दुसरा भाग हा कंपनीच्या कमिशनचा असतो. प्रवासी भाड्यातून किमान ३० टक्के कमिशन कंपनी घेते, तर त्याहून अधिकची रक्कम ‘थर्ड पार्टी’च्या नावाखाली कंपनी कॅब चालकांकडून वसूल करते. कॅब चालकाच्या हाती प्रवासी भाड्यातील केवळ ४० ते ४२ टक्के रक्कम पडते. याच रकमेतून त्यांना इंधन व वाहनांचा खर्च, कर्जाचे हप्ते फेडावे लागत आहे. त्यामुळे कॅबचालकांची आर्थिक ‘कोंडी’ होत आहे.

शासनाने कॅबसाठीचे दर ठरविले आहेत. मात्र, कॅब कंपन्या त्या दराची अंमलबजावणी करत नाहीत. शिवाय कॅबचालकांकडून जास्तीचे कमिशन आकारले जाते. त्यामुळे आम्हाला व्यवसाय करणे अवघड बनले आहे. एकीकडे शहरात कॅबची संख्या वाढत असताना आम्हाला मिळणारी रक्कम कमी होत आहे. कंपनीचे वाढते कमिशन व थर्ड पार्टीचे दर यांमुळे आम्ही आर्थिक संकटात सापडलो आहोत.

- बिरुदेव पालवे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र टुरिस्ट टॅक्सी संघटना

मुळात कंपन्यांना व्यवसाय करण्याचा अधिकारच नाही. त्यांना अद्याप परवाना मिळालेला नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेला व्यवसाय बेकायदेशीर आहे. शिवाय ‘सरचार्ज’च्या नावाखाली प्रवाशांची लूट सुरू आहे. सरचार्ज किती असावा याला बंधन असणे आवश्यक आहे. कंपन्या ५० ते १५० टक्क्यांहून अधिकच्या सरचार्जची प्रवाशांकडून आकारणी करीत आहेत. ते थांबायला हवे.

- डॉ. केशव क्षीरसागर, अध्यक्ष, इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट

गर्दीच्या वेळी, पाऊस सुरू झाला, कॅबची कमतरता असेल, अशा वेळी प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून अचानक दरवाढ केली जाते. ‘सरचार्ज’च्या नावाखाली प्रवाशांकडून जास्तीचे पैसे काढले जातात. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.