निरगुडसर - केंद्र सरकारने अफगाणिस्तानमधून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा पुन्हा एकदा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. कांद्याचे भाव एका बाजूला वाढायला सुरुवात झाली असताना सरकारने हा निर्णय घेऊन पुन्हा एकदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरी सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटने जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रभाकर बांगर म्हणाले की, कांद्यावर याअगोदर निर्यात बंदी करून कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवून अघोषित कांदा निर्यात बंदी सरकारने केली होती. जवळपास दीड वर्ष कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारभाव न मिळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट होती.
त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये देखील त्याचा फटका केंद्रातील भाजप प्रणित सरकारला महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बसला होता. अलीकडे कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे कांद्याला चांगला बाजार भाव मिळेल अशी आशा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली होती.
परंतु, केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा खाणाऱ्यांचा विचार करून अफगाणिस्तान मधून कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याचा बाजारभाव पुन्हा कोसळणार आहे. याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे,यावरून सरकारचे नियोजन पुन्हा एकदा कोलमडताना दिसत आहे.
दुधाच्या संदर्भामध्ये देखील सरकारची नेहमी धरसोडीची भूमिका राहिली आहे. सुरुवातीला दोन महिन्यासाठी दुधाला अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला ते अनुदान देखील अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. आता देखील १ जुलैपासून ५ रुपये अनुदान जाहीर केले होते ते अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.
एका बाजूला दुधाचा एक लिटरचा उत्पादन खर्च प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढत आहे. पशुखाद्याचे दर व चाऱ्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. याठिकाणी शेतकऱ्यांना कोणीही उधार राहत नाही रोखीने त्यांना पैसे मोजावे लागतात परंतु अद्यापपर्यंत अनुदान जाहीर करून देखील पैसे न मिळाल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे राहिले आहे.
पुन्हा एकदा राज्य सरकारने ३.५ फॅट आणि ८.५ एस. एन एफ ला २८ रुपये दर १ ऑक्टोबरपासून देण्याचे जाहीर केले आहे. तर दूध अनुदानात दोन रुपये वाढ करून सात रुपये जाहीर केले आहे. यामध्ये सरकार वारंवार वेगळी भूमिका घेत असल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.
सरकारने थेट शेतकऱ्यांना ४० रुपये लिटरला भाव द्यावा, २०१७ या वर्षात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाप्रमाणे आधी शेतकऱ्यांना भाव द्यावा आणि नंतर अनुदानाचे पैसे खाजगी व सहकारी संघांना द्यावे ही भूमिका घेऊन जर निर्णय घेतला तर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.
अन्यथा दूध व्यवसाय मोडीत निघाल्याशिवाय राहणार नाही सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटने जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी सरकारकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.