मागण्या मंजूर, मात्र कार्यवाही कागदावरच

पिंपरी- चिंचवडमधील भाजपचा पहिला आमदार म्हणून लक्ष्मण जगताप यांनी इतिहास घडविला. शहरातील सर्वांत गाजलेला मोठा प्रश्‍न म्हणजे अनधिकृत बांधकामांचा. ही हजारो अनधिकृत घरे नियमित व्हावीत यासाठी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली होती. भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्र्यांकडे व विधिमंडळात त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्नही केले. परंतु, कोणते बांधकाम नियमित होणार आणि कोणते नाही याचा तपशील महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. शास्तीकराचा प्रश्नदेखील असाच प्रलंबित आहे. 

स्मार्ट सिटीला गती हवी
शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत समावेश व्हावा यासाठी सरकारदरबारी जगताप यांनी प्रयत्न केले. आता शहराकडे सर्वांच्या नजरा वळतील असे काम करण्याची आवश्‍यकता आहे. वीस वर्षांपासून केवळ कागदावर असलेली मेट्रो प्रत्यक्षात साकारता यावी, यासाठी राज्य आणि केंद्राकडे त्यांनी पाठपुरावा केल्याने आज पुण्याच्या आधी पिंपरी- चिंचवडमध्ये मेट्रोचे काम सुरू झाले. परंतु ती निगडीपर्यंत नेण्याची आवश्‍यकता आहे. अमृत योजनेअंतर्गत १५० कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. रिंगरोडचा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज आहे.

शहरातील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांना पुनरुज्जीवन मिळवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. नदी सुधार योजना राबवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता भविष्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आताच करणे अत्यंत गरजेचे आहे. भामा- आसखेड आणि आंद्रा धरणातून शहरासाठी अतिरिक्त पाणी आणण्याचा शब्द भाजपने दिला आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

पूर्ण कामे
शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश
अनधिकृत बांधकामे नियमित 
शास्तीकर माफ 
स्वस्त घरकुल योजनेसाठी अडीच एफएसआय 
अमृत योजनेअंतर्गत १५० कोटींचा निधी

अपूर्ण कामे
रिंगरोडचे काम 
रेडझोनची हद्द कमी करणे
आंद्रा, भामा आसखेड धरणातून पाणी मिळविणे
बोपखेलसाठी पर्यायी रस्ता बनविणे
नदी सुधार प्रकल्प राबविणे
पवना बंदिस्त जलवाहिनी 
बीआरटी मार्गांना गती