पुण्यातील खासगी रुग्णालये ‘रडार’वर

पुणे - कोरोनाबाधित रुग्णांच्या (Corona Patient) मदतीसाठी (Help) महापालिकेने (Municipal) सुरू केलेल्या कन्ट्रोल रूमचे पितळ उच्च न्यायालयाने (High Court) उघड पाडल्यानंतर जागे झालेल्या महापालिकेने तातडीने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कंट्रोल रूममध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच खासगी रुग्णालयांनादेखील (Private Hospital) दिवसातून तीन वेळा डॅशबोर्डवर अचूक माहिती भरण्यासाठीच्या नोटिसा काढल्या आहेत. त्यात हलगर्जीपणा अथवा चुकीच्या माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई (Crime) करण्याचा इशाराही दिला आहे.

राज्यातील कोरोना परिस्थिती संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारने पुणे शहरातील परिस्थिती गंभीर असल्याची माहिती दिली होती. त्यावर ‘पुण्यात लॉकडाउन का लावत नाही’ अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारकडून न्यायालयात चुकीची माहिती दिल्यामुळे महापालिकेने आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामध्ये महापालिकेने केलेल्या उपयोजनाबाबतची माहिती देत कोरोना परिस्थिती कशी आटोक्यात आणली आहे, हे निदर्शनास आणून दिले. परंतु या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने थेट महापालिकेच्या कंट्रोल रूमशी संपर्क साधत बेडबाबत माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा कन्ट्रोल रूममधील महापालिकेच्या महिला कर्मचाऱ्याने चुकीची माहिती दिल्याने महापालिकेच्या पितळ उघडे पडले असल्याचा प्रकार समोर आला होता. त्यांची गंभीर दाखल घेत महापालिका आयुक्तांनी तातडीने कंट्रोल रूमला भेट देऊन तेथे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या. तसेच विविध उपाययोजना करीत सुधारणा केल्या.

यामुळे दिली नोटीस...

• खासगी रुग्णालयांकडून महापालिकेला वेळेवर माहिती दिली जात नाही

• डॅशबोर्डदेखील वेळेत अपडेट केला जात नाही

• रुग्णालयात नेमण्यात आलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयांकडून वेळेवर आणि पुरेशी माहिती दिली जात नाही

• महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी शहरातील खासगी रुग्णालयांना नोटिसा बजाविल्या

• दिवसभरातून तीन वेळा डॅशबोर्डवरील माहिती अपडेट करण्याची सूचना

• हलगर्जीपणा अथवा चुकीची माहिती दिल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली कारवाई

मनपा अधिकारी, कर्मचारी कारवाईच्या ‘रेंज’मध्ये

फोन केला की नॉट रिचेबल... आउट ऑफ नेटवर्क ही उत्तरे ऐकून भडकलेल्या महापालिका आयुक्तांनी चक्क परिपत्रक काढून आपला फोन चोवीस तास सुरू ठेवा, पाठविलेल्या मेसेजला तत्काळ उत्तर द्या, अशा शब्दांत पत्र काढून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दम भरला आहे. अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करू, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला आहे.

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे उद्‌भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीवर नियंत्रण व उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर दिवसरात्र काम सुरू आहे. सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही महापालिकेच्या आयुक्तांच्या स्तरावर अत्यावश्‍यक सेवेचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे तातडीचा निरोप व कामकाज करण्यासाठी महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून वेळीअवेळी अधिकाऱ्यांशी आयुक्त किंवा आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून संपर्क साधला जातो. मात्र, काही अधिकाऱ्यांचे मोबाईल हे सुट्टीच्या दिवशी पूर्ण बंद असतात. तर काही अधिकारी फोन देखील उचलत नाहीत. एवढेच नव्हे तर व्हॉट्‌सअॅप अथवा एसएमएसद्वारे दिलेले महत्त्वाचे निरोप गांभिर्याने पहिले जात नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. शहरातील संसर्गजन्य परिस्थिती व कामाची तातडी पाहता सर्व अधिकारी यांना लेखी आदेश काढले आहेत.

आदेशात म्हटले आहे...

• मोबाईल चोवीस तास सुरू ठेवावेत

• आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेले फोन, मेसेज यांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा

• दिलेले काम तातडीने मार्गी लावण्याची दक्षता घ्यावी

• सूचनांचे खातेप्रमुख आणि अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे पालन करावे

• कोणी दुर्लक्ष अथवा हलगर्जीपणा केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई