सबस्क्राईब करा
मंचर - सहकारी पतसंस्था व सहकारी बँका यांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी सहकार खात्याचे तालुका सहाय्यक निबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडून १०१ चा दाखला व त्यानंतर जप्ती प्रक्रीयेसाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी या कामासाठी तब्बल दोन वर्ष कालावधी जातो. त्यामुळे कर्जदार कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करतो. परिणामतः संस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थेवर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेऊन थकबाकी कर्ज वसुलीची प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण झाली पाहिजे. असा निर्णय सहकार खात्याने घेतला आहे.'असे राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.