स्वदेशी पेटंटची घोडदौड

प्रा. गणेश हिंगमिरे

बौद्धिक संपदेच्या नोंदणीसंख्येवर बहुतांश वेळेला त्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडला जातो. त्यामुळेच यासंबंधीच्या जागतिक पातळीवरील अहवालाला एक वेगळे महत्त्व असते. यंदाच्या अहवालात भारताच्या जोमदार वाटचालीचे प्रतिबिंब अहवालात दिसत आहे. या बाबतीत जनजागृती वाढविल्यास आणखी प्रगती होऊ शकते.

संयुक्त राष्ट्रांचा विशेष विभाग म्हणून कार्यरत असलेल्या ‘जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थे’कडून सहा नोव्हेंबरला जगभरातील सदस्यराष्ट्रांच्या बौद्धिक संपदा प्रगतीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला. बौद्धिक संपदा म्हणजे बुद्धीतून निर्माण होणारी संपत्ती. यामध्ये पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराईट, जिऑग्राफिकल इंडिकेशन (जीआय- भौगोलिक उपदर्शन) इत्यादी कायद्यांचा समावेश असतो.

एखाद्या व्यक्तीने नवीन वस्तू तयार केली असेल किंवा त्या वस्तू बनवण्याची नवीन प्रक्रिया तयार केली असेल तर त्याला पेटंट मिळू शकते. कोणी व्यवसाय नव्याने सुरू केला असेल व त्याला ‘व्यापारचिन्ह’ मिळाले असल्यास त्या नावाला किंवा लोगोला ‘ट्रेडमार्क’ मिळू शकते. तसेच कोणी पुस्तक लिहिले किंवा चित्र काढले असेल अथवा सॉफ्टवेअर बनवले असेल तर त्याला कॉपीराईट या बौद्धिक संपदा हक्काच्या माध्यमातून संरक्षित केले जाते.

अशा विविध बौद्धिक संपदांचा लेखाजोखा मांडण्याचे काम जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेमार्फत केले जाते. सदर संस्था ही वार्षिक अहवाल जाहीर करते. त्यात सदस्यराष्ट्रांकडून बौद्धिक संपदेच्या नोंदी किती झाल्या, याची खास दखल घेतली जाते.  बहुतांश वेळेला बौद्धिक संपत्तीच्या नोंदणीसंख्येवर त्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडला जातो. मानवी सर्जनशीलता, प्रातिभा, नवशोधन अशी गुणसंपदाच त्या त्या समाजाला, देशाला समृद्धीची वाट दाखवित असते.

ती दाखविणाऱ्यांना त्यांच्या कल्पकतेचा, शोधकार्याचा, बुद्धीचा मोबदला मिळायला हवा. त्यासाठीच अशांचे यासंबंधीचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी हे कायदे, नियम केले गेले. मनुष्यबळाचा दर्जाही त्यातून प्रतिबिंबित होतो. हे सगळे लक्षात घेतले तर या अहवालाचे महत्त्व कळते.

चीनने गेली तीन वर्ष लाखो पेटंट आणि ट्रेडमार्क अर्ज दाखल करून आपले क्रमांक एकचे स्थान कायम राखले आहे. अनेक दशके अमेरिकेने पेटंट दाखल करण्यामधला आपला क्रमांक एक धरून ठेवला होता; पण चीनने आता अमेरिकेला मागे टाकले आहे. यंदाच्या बौद्धिक संपदा अहवालामध्ये पहिल्यांदाच विशेष करून जागतिक बौद्धिक संपत्तीच्या संस्थेच्या महासंचालकांनी भारताचा विशेष उल्लेख केला आहे, भारतातील एकंदरीत पेटंट दाखल करण्याची संख्या वाखाणण्याजोगी आहे असे म्हणत आदरणीय महासंचालकांनी स्वदेशी पेटंट दाखल करण्याच्या संख्येमध्ये भारतामध्ये ३०टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ मागील वर्षात झाल्याचे नमूद केले आहे,

पेटंट दाखल करण्याच्या अर्जामध्ये दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे स्वदेशी पेटंट आणि दुसरे परदेशी पेटंट. भारतीय व्यक्तीने भारतात दाखल केलेला पेटंट अर्ज ज्याला स्वदेशी पेटंट असे संबोधले जाऊ शकते व परदेशी पेटंट म्हणजे परकी कंपनीने किंवा परकी व्यक्तीने भारतात दाखल केलेले पेटंटअर्ज. याला परकीय पेटंटअर्जाच्या कक्षेत धरले जाते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास ‘आयबीएम’ या कंपनीने जर भारतीय पेटंट कार्यालयात पेटंटसाठी अर्ज केला असल्यास त्याला परकी पेटंट अर्ज असेल मानले जाते.

संख्यावाढीचे उद्दिष्ट

२०१२ पर्यंत भारतामधील स्वदेशी पेटंट अर्ज आणि परदेशी पेटंट अर्ज यांची तुलनात्मक स्थिती पाहिल्यास काय दिसते? त्याकाळी भारतीय पेटंट कार्यालयाने जर १०० पेटंटअर्ज स्वीकारले असतील, तर त्यामध्ये ७५ पेटंटअर्ज हे परकी पेटंटअर्ज असायचे. केवळ २५ टक्केच भारतीय (स्वदेशी) पेटंटअर्ज भरले जायचे. तदनंतर पेटंटकायद्याचे महत्त्व अनेक स्तरांवर पोहोचविण्यात भारताला यश आले व गेल्या अकरा वर्षांमध्ये भारताने स्वदेशी पेटंटअर्ज दाखल करण्यामध्ये लक्षणीय वाढ करत पेटंटमधले योगदान जगभरात अधोरेखित केले.

आत्ताची स्वदेशी पेटंट दाखल करण्याची टक्केवारी जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे. तरीदेखील परकी पेटंटअर्ज अजूनही मोठ्या प्रमाणात आहेत. याचा अर्थ आपल्याला त्यांचे पेटंटअर्ज कमी करायचे असा नसून, आपली संख्या वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे.

चीन व अमेरिकेत त्यांचे स्वदेशी पेटंट एकूण पेटंटच्या ७० टक्के आहेत. काही महिन्यांपूर्वी भारतीय संसदेमध्ये बौद्धिक संपदेचा ‘रिव्ह्यू रिपोर्ट’ सादर करण्यात आला. या अहवालात ‘ओईसीडी’ नावाच्या जागतिक स्तरावरील वैचारिक गटाने (‘थिंक टॅंक’) काही निरीक्षणे नोंदवली होती. त्या निरीक्षणांनुसार जर भारतात एक टक्क्याने अर्जवाढ झाली,

तर जवळपास सहा टक्क्यांनी प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीमध्ये होईल, असे नमूद केले होते. तसेच एक टक्क्यांमध्ये ट्रेडमार्क आणि कॉपीराईटच्याही नोंदीमध्ये वाढ झाल्यास जवळपास पाच टक्क्यांपर्यंत प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक वाढेल, असा अंदाज या वैचारिक गटाने दिला आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या बौद्धिक संपत्तीचे स्थान हे फार महत्त्वाचे असते. पेटंटच्या बाबतीत तर एक खास गणितही मांडले जाते.

जसे एक संशोधन एका पेटंटची निर्मिती करेल आणि एक पेटंट एका उद्योगाची उभारणी करेल. म्हणजेच उद्योग- व्यवसायाच्या वाढ-विस्तारासाठी पेटंट हा अतिशय महत्त्वाचा बौद्धिक संपदा अधिकार आहे आणि त्यामध्ये स्वदेशी स्तरावर होत असलेली प्रगती ही निश्चितच देशाच्या अर्थकारणाला उपयोगी ठरणारी आहे; परंतु आपला स्वदेशी पेटंटअर्ज करण्याचा वेग हा कासवाच्या गतीने जाऊन चालणार नाही.

चीनचा बौद्धिक संपदा नोंदणीचा वेग हा भारताच्या किमान २५ ते ३० पटींनी अधिक आहे. चीन केवळ बौद्धिकसंपदा नोंद करीत नाही, तर त्या बौद्धिक संपदेचा विनियोग प्रगती साधण्यासाठी करत आहे. घरबांधणीच्या तंत्रज्ञानाच्या पेटंटपासून ते औषधनिर्मितीच्या पेटंट प्रगतीचा अहवाल चीनने विशेष करून कोरोना काळात जगाला दाखवून दिला होता. एकेकाळी चीन बौद्धिक संपदा नोंदणीमध्ये पहिल्या दहामध्ये सुद्धा नव्हते.

परंतु आत्ता गेली अनेक वर्षे चीनने आपला प्रथम क्रमांक अबाधित ठेवला आहे. हा खरा आपल्या भारतासाठी एक चांगला संदेश नक्कीच आहे.  जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेच्या अहवालानुसार जपान,अमेरिकेसह दक्षिण कोरिया पहिल्या दहा देशांच्या यादीमध्ये आपले स्थान कायम ठेवून आहे! चीन आणि दक्षिण कोरियाचा पेटंटप्रगतीचा मार्ग भारताच्या स्वदेशी पेटंट मोहिमेसाठी निश्चित उपयोगी ठरू शकेल आणि भारताची स्वदेशी पेटंट प्रगतीची घोडदौड अधिक प्रखर होऊ शकेल.

(लेखक ‘पेटंट’ या विषयाचे तज्ज्ञ आहेत.)