कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या अनाथांच्या हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

पुणे : कोरोनामुळे ज्या पालकांचे निधन झाले आहे, अशा अनाथ मुलांसाठी केंद्र व राज्य सरकारने कोणत्या योजना केल्या आहेत? या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कशी करणार? त्यांच्यासाठी किती आर्थिक तरतूद असणार? आणि अनाथ झालेल्या मुलांसाठीच्या योजना राबविण्याची प्रक्रिया काय असणार?, अशी विचारणा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. येथील ‘सनाथ वेल्फेअर फाउंडेशनच्या’ च्या संस्थापक-संचालिका गायत्री पटवर्धन यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड अजिंक्य उडाने यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. राज्याचे मुख्य सचीव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय दत्तक प्रक्रिया मंडळ, राज्याचे शिक्षण व आरोग्य मंत्रालय, केंद्र सरकारचा महिला आणि बाल विकास विभाग यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेवर बुधवारी (ता.२) मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या न्यायपीठासमोर होणार आहे, असे अ‍ॅड. उडाणे यांनी सांगितले.

या आहेत मागण्या :

- संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीमची अंमलबजावणी व्हावी,

- २३ वर्षांपर्यंतच्या नवतरुण-प्रौढ यांचाही मदतीसाठी विचार व्हावा

- १०९८ हा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जिल्हा महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा बाल कल्याण कमिटी व पोलिस विभागाशी जोडला जावा

- बाल रक्षण व नवतरुण-प्रौढ यांच्यासाठीच्या योजनांसाठीचा निधी वाढवावा

- या योजना एकल पालक व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी नियमित चालवाव्या

- अनाथ झालेल्यांच्या स्थावर मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी प्रक्रिया ठरवावी

- अनाथांच्या कागदपत्रांचे जतन सरकारी यंत्रणांनी त्वरित निर्माण करावी

कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना मासिक भत्ता व निधी देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अनाथ मुलांची जबाबदारी घेतली जार्इल, असे जाहीर केले होते. पण या घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याची प्रक्रिया नक्की करून घेतली तरच या मदतीचा लाभ अनाथांना मिळेल. त्यासाठीच याचिका दाखल केली आहे.

-गायत्री पटवर्धन, याचिकाकर्त्या

अचानक अनाथपण झालेल्यांना त्वरित आर्थिक, सामाजिक आधार मिळणे. त्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवा-याची सोय होणे. त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकार कशी उचलणार?, केवळ १८ वर्षांपर्यंतच नाहीत तर २३ वर्षांपर्यंतचे नवतरुण-प्रौढ यांच्यासाठी सरकारच्या काय मदत योजना आहेत, हे स्पष्ट करण्याची आवश्यकता याचिकेतून नमूद करण्यात आली आहे.

-ॲड असीम सरोदे, याचिकाकर्त्यांचे वकील