पुणे: नगरसेवकानंतर आता लसीकरण केंद्रांच्या मान्यतेसाठी खासगी कंपन्यांचा दबाव

पुणे : खासगी रुग्णालयांनी कंपन्यांशी करार करून कामाच्या ठिकाणी लसीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी कोवीन ॲपवर लॉगईन व सेशन तयार करून देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. मात्र, कंपन्यांचे अधिकारी थेट वरिष्ठांशी संपर्क साधून एकाच दिवसात परवानगी देण्यासाठी दबाव येत आहेत. नगरसेवकांच्या लसीकरण केंद्रांचे प्रकरणे मार्गी लावल्यानंतर आता अपूर्ण कागदपत्रे असताना खासगींना परवानग्या देणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. खासगी रुग्णालयांनी लसीकरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर रुग्णालयांनी थेट कंपन्यांशी करार करून त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लसीकरण केले जाणार आहे. यासाठी आयटी कंपन्यांसह इतर कंपन्यांशी करार केले आहेत. कंपनीत जाऊन लसीकरण करण्याची जबाबदारी खासगी रुग्णालयांनी घेतली असली तरी त्यासाठी कोवीन संकेतस्थळावर लसीकरणाच्या ठिकाणचे लॉगईन तयार करणे, त्यापूर्वी कंपनीसोबत झालेला करार, लाभार्थी संख्या, डॉक्टर, नर्स, रुग्णवाहिकेची व्यवस्था आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी विभागीय आरोग्य अधिकाऱ्यांवर आहे. तर, लसीकरणाच्या ठिकाणी महापालिका पाहणी न करता ही जबाबदारी संबंधित खासगी रुग्णालयांना दिली आहे.

गेल्या काही दिवसात अनेक रुग्णालयांनी शेकडो कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. या कंपन्यांना ताबडतोब लसीकरण करून घ्यायचे असल्याने ते वरिष्ठांशी संपर्क साधून मान्यता द्या असे सांगत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठांकडून थेट विभागीय वैद्यकीय अधिकारी, क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांचे फोन जात आहे. तसेच कंपनी व रुग्णालयांचे प्रस्ताव घेऊन आलेले प्रतिनिधीही वरिष्ठांच्या निरोपाची आठवण करून देऊन मान्यता घेत आहेत.

आरोग्य विभागाकडे अपुरे मनुष्यबळ असताना सर्वांनाच त्वरीत मान्यता हवी आहे. गडबडीत कागदपत्रांची तपासणी करताना अनेक त्रुटी रहात आहेत, असे एका विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले. खासगी दवाखान्यांनी लसीकरण केल्याने पालिकेवरील ताण कमी होईल, गडबडीत एक दोन तासात प्रस्ताव मंजूर करणे अशक्य होत आहे, यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चीत केल्यास सर्वांचे काम सोपे होईल, असे एका विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘‘जे रुग्णालय लसीकरण करणार आहेत, त्यांनीच कंपन्यांमध्ये जागा पाहणी करायचे आहे. यात त्यांची देखील जबाबदारी आहे. आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहात आहेत, मनुष्यबळ

कमी असल्याने कागदपत्र तपासणीसाठी मिळकतकर विभागाचे १५ कर्मचारी दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी देखील काम केले पाहिजे.’’

- रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका