पुणे : कुलसचिवांच्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या प्रस्ताव मागे

पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांसंबंधी निनावी पत्राद्वारे भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांची निवृत्त न्यायाधिशांच्या मार्फत चौकशी करण्याचा स्थगन प्रस्ताव बुधवारी (ता. ३०) अधिसभेत मांडण्यात आला होता. त्यावर खडाजंगी चर्चेनंतर हा प्रस्ताव सदस्य कान्हु गिरमकर यांनी मागे घेतला.

स्थगन प्रस्ताव मांडताना नंदू भिला पवार म्हणाले, " प्रसारमाध्यमातून कुलसचिवांच्या गैरकारभाराबाबत बातम्या प्रसिद्ध होत आहे. त्यामुळे विद्यापीठाची बदनामी होत असून, निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी." या प्रस्तावाला उत्तर देताना कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, "प्रत्येक कुलगुरूंचा कार्यकाल संपत आल्यावर असे आरोप होतात. विद्यापीठाला जे पत्र आले ते निनावी आहे. त्यामुळे ते फक्त दप्तर दाखल होते. केवळ एकाच अधिकाऱ्यावर नाही, तर महिलांच्या बाबतीतही त्यात लिहीले होते.

मी पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. निनावी पत्र असतानाही विद्यापीठाने एक तज्ज्ञ लोकांची चौकशी समिती बनवली. या संबंधीचा अहवाल राज्यपालांना पाठविण्यात आला आहे. निनावी असल्यास कार्यवाही करता येत नाही. यासंबंधी बदनामी करणाऱ्या या पत्रासंबंधात एफआयआर दाखल केली आहे. उच्च शिक्षण विभागानेही यात चौकशी केली आहे. २३ मुद्द्यांचे विस्तृत असा अहवाल दाखले आणि पुराव्यांसहीत राज्यपालांना पाठवला आहे. त्यांनी समाधान व्यक्त करत अशा तक्रारींची दखल घेऊ नये, असा आदेश त्यांनी दिला. आपण या निनावी पत्राविरूद्ध बदनामीचा खटला दाखल केला आहे."

अशा आरोपांमुळे विद्यापीठाच्या प्रतिमेला तडा जात असल्याची भूमिका कान्हु गिरमकर यांनी मांडला. ते म्हणाले,"अशा आरोपांना योग्य उत्तर आले तर अशी बदनामी रोखता आली असती. आमच्या दृष्टीने व्यक्ती महत्वाची नाही. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांची बदनामी होत असेल, तर ते निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी चौकशी समिती नेमावी. मला विश्वास आहे. बदनामी करणाऱ्यांना यातून जोरदार चपराक मिळेल. विद्यापीठाच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने असे निनावी आरोप हाणीकारक आहेत. आरोप जाहीर झालेत, तर खुलासाही जाहीर व्हावा. विद्यापीठाने सभागृहाला विश्वासात घेत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा."

स्थगन प्रस्तावावर कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, "मुळातच कायद्याच्या चौकटीत निनावी पत्राची दखलच घेता येत नाही. त्याची दप्तरी नोंद करावी लागते. असे असतानाही आपण चौकशी समिती नेमली. जर निनावी पत्र पाठविणाऱ्यांनी लेखी स्टॅंपवर पुराव्यासहीत आरोप केले तर निवृत्त न्यायाधिशांच्या मार्फत चौकशी समिती नेमन्यात येईल."