जातीचे प्रमाणपत्र आणि वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत करण्यात : धनंजय मुंडे

पुणे : जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी या दोन्ही प्रक्रिया एकीकृत (इंटिग्रेटेड) करण्यात याव्यात यासाठी पारपत्र(पासपोर्ट) वितरण व्यवस्थापन प्रणालीच्या धर्तीवर अत्याधुनिक पद्धतीची स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसित करावी, असा आदेश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी (ता.२९) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) अधिकाऱ्यांना दिला.

मुंडे यांनी बार्टीच्या कामकाजाचा शुक्रवारी आढावा घेतला. या आढावा बैठकीत बोलताना त्यांनी हा आदेश दिला आहे. यावेळी सामाजिक न्याय आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, अतिरिक्त आयुक्त दिनेश डोके, सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बार्टीचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

नोकरी, निवडणूक आणि शैक्षणिक प्रवेशात राखीव प्रवर्गातील जागेचा लाभ घेण्यासाठी मागास प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. परंतु सध्या हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत विलंबाबतच्या तक्रारी यापुढे येता कामा नयेत, असेही मुंडे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

मुंडे म्हणाले, ‘मराठवाड्यातील लातूर येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या भव्य इमारतीत येत्या ६ डिसेंबरला प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले जाणार आहे. परळी येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला तत्काळ गती दिली जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्राथमिक शिक्षण घेतलेल्या शाळेचा पुनर्विकास, ग्रंथालय विकास करण्यात येणार आहे. प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांचे साहित्य पुनर्प्रकाशित केले जाणार आहे. भविष्यात अनुसूचित जाती, नवबौद्ध समाजातील नागरिकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी कायमस्वरूपी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी डेटाबँक विकसित केली जाणार आहे.’’

‘हडपसरला बार्टीचे प्रशिक्षण केंद्र उभारणार’

हडपसर येथील ६० एकर जागेवर बार्टीचे जागतिक दर्जाचे भव्यदिव्य व पंचतारांकित प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३० एकर जागेचा कृती आराखडा तत्काळ तयार केला जाणार आहे. येथे सुसज्ज ग्रंथालय उभारले जाणार आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातील विद्यार्थ्यांना जगात मागणी असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.