Pune News : पुणे शहर नावापुरतंच, सुविधांची वानवा

पुणे - महापालिका हद्दीत ११ गावे समाविष्ट होऊन सात वर्षे होत आली आहेत. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन ते तीन वेळा मुदत वाढवून दिली. परंतु महापालिका प्रशासनाला अद्याप आराखडा करता आलेला नाही. त्यामुळे तो राज्य सरकारकडे वर्ग झाला आहे. आता सरकार किती वेळ घेणार आणि या गावांतील नागरिकांना पायाभूत सुविधा कधी मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

२०१७ मध्ये ११ गावे महापालिकेत

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजे ४ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्यात लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षाने म्हणजे या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आला.

नागरी सुविधाही रखडल्या

• विकास आराखडा रखडल्यामुळे ११ गावांतील नागरी सुविधांवर आल्या मर्यादा

• रस्त्यांचा प्रश्न गंभीर, रस्ते अरुंद असल्यामुळे तेथे वारंवार वाहतूक कोंडीची समस्या

• पिण्याच्या पाण्याच्या वाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प अद्याप झालेले नाहीत.

• सांडपाणी वाहिन्याही जुन्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे काही ठिकाणी सांडपाणी रस्त्यांवर

अजून किती वेळ लागणार?

• २०१९ - लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणुका लागल्या.

• २०२० - फेब्रुवारीपासून राज्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. परिणामी प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम रखडले.

• २०२० - ३० जूनपर्यंत या गावांतील जमीन वापराचे नकाशे व अहवाल महापालिकेकडून तयार करण्यात आले. त्यानंतर आरक्षणाचे निकष निश्‍चित.

• २०२२ - ३१ मार्चपर्यंतचा लॉकडाउनचा कालावधी राज्य सरकारने वगळून मुदतवाढ देण्यास मान्यता दिली.

• २०२३ - डिसेंबरपर्यंतची मुदत १ मार्च २०२४ पर्यंत महापालिका प्रशासनाने मागितली. त्याही मुदतीत आराखडा तयार झाला नाही.

• २०२४ - पुन्हा मुदतीत वाढीचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला. परंतु राज्य सरकारने त्यास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे आराखडा आता राज्य सरकारने ताब्यात घेतला आहे.

• २०२४ - राज्य सरकारने विकास आराखड्यास मान्यता देण्याची मुदत काढून टाकली. त्यामुळे सरकार या आराखड्यास मान्यता कधी देणार आणि या गावांना पायाभूत सुविधा कधी मिळणार, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

घटनाक्रम

• ४ ऑक्टोबर २०१७ - महापालिकेच्या हद्दीत गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय

• २१ डिसेंबर २०१७ - गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यास मुख्य सभेची मान्यता

• २८ जून २०१८ - प्रारूप आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्यास आणि नगर नियोजन अधिकारी नेमण्यास मुख्य सभेची मान्यता

• ४ ऑक्टोबर २०१८ - प्रारूप आराखडा तयार करण्यास शासकीय मान्यता

• सप्टेंबर २०२१ - सहा महिने मुदतवाढ मिळण्यासाठी महापालिकेचा प्रस्ताव

• १ मार्च २०२४ - लॉकडाउनचा कार्यकाळ वगळून पुन्हा मुदतवाढ

मुदतीत आराखडा केला नाही तर तो राज्य सरकारकडे कायद्याने वर्ग होतो. त्यावर सहसंचालक पुढील कार्यवाही करतील.

- अविनाश पाटील, संचालक, नगर रचना विकास

महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे विकासाला गती येईल, अशी अपेक्षा या अकरा गावांतील नागरिकांना होती. मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.