राजस्थानातून पदवी घेतलेल्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप; न्यायालयात याचिका दाखल

शिवाजीनगर : महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर महामंडळात कनिष्ठ अभियंता म्हणून काम करणाऱ्या गट क आणि ड कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती/पदोन्नती देण्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नीलेश प्रकाश निकम यांनी आक्षेप घेतला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांने राजस्थान विद्यापीठातून अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक अभ्यासातील पदवी प्राप्त केल्या आहेत. त्यांच्या नियुक्तीला हा आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांना नोटीस देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने, त्यांच्या नगर विकास विभागाने पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा भरती आणि वर्गीकरण) नियम, २०१४ तयार केले आहेत त्यानुसार उमेदवाराकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग/ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍निकल एज्युकेशन, नवी दिल्ली, टेक्‍निकल कौन्सिल, बोर्ड ऑफ टेक्‍निकल एज्युकेशन इत्यादींद्वारे मान्यताप्राप्त विद्यापीठे/महाविद्यालयांमधून अभियांत्रिकीची पदवी/डिप्लोमा असणे आवश्‍यक आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात असे दिसून येते की, पुणे महानगरपालिकेच्या गट क किंवा गट डी सेवांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे १८ कर्मचाऱ्यांनी मागील दोन वर्षात जनार्दन राय नगर राजस्थान विदयापीठातून अभियांत्रिकी पदवी/डिप्लोमा यासारखी पात्रता प्राप्त केली आहे. जनार्दन युनिव्हर्सिटी, उदयपूर हे डिस्टन्स एज्युकेशन मोडद्वारे अभ्यासक्रम चालवत आहे. शिवाय, हा अभ्यासक्रम २०१४ च्या भर्ती नियमांनुसार आवश्‍यक असलेल्या AICTE, नवी दिल्ली किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक शिक्षण मंडळाच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारे मान्यताप्राप्त नाही.

अशा प्रकारे, हे अभ्यासक्रम उक्त विद्यापीठाद्वारे, दूरस्थ शिक्षण पद्धतीद्वारे आयोजित केले जाऊ शकले नाही. जनार्दन विद्यापीठातून अभियांत्रिकीच्या पदवी/पदविका अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्यासाठी यापैकी कोणत्याही उमेदवाराने महानगरपालिका, पुणे यांची पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे, सांगितलेल्या उमेदवारांनी कधीही शारीरिकरित्या अभ्यासक्रमाला हजेरी लावली नाही.

ते उमेदवार बनावट पदवी/डिप्लोमा किंवा UGC/AICTE किंवा इतर कोणत्याही केंद्रीय/राज्य तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता नसलेल्या पात्रतेच्या आधारे कनिष्ठ अभियंत्यांच्या पदांवर पदोन्नती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे, हे उमेदवार पात्र नाहीत किंवा त्यांच्याकडे महामंडळात कनिष्ठ अभियंता म्हणून पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी आवश्‍यक पात्रता नसल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.