लोकअदालतीमध्ये पुणे सलग पाचव्यांदा आघाडीवर

पुणे - दाखलपूर्व दावे आणि न्यायालयात (Court) प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली (Result) निघावेत, यासाठी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीमध्ये पुणे जिल्ह्याने (Pune District) यावेळीही सर्वाधिक दावे निकाली काढले. दावे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा सलग पाचव्यांदा पहिल्या स्थानी राहिला आहे.

शनिवारी (ता. ७) आयोजित लोकअदालतीत एकूण ३२ हजार ३९६ दावे निकाली काढले. त्यामध्ये २१ हजार ३१८ दाखलपूर्व आणि ११ हजार ०७८ प्रलंबित दाव्यांचा समावेश आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय देशमुख आणि सचिव प्रताप सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोकअदालतीचे आयोजन केले होते.

जिल्हा न्यायालयात सध्या

एक लाख ९४ हजार ७३० दावे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ११ हजार ०७८ प्रलंबित दावे आणि ९२ हजार ८६८ दाखलपूर्व दावे, असे एकूण एक लाखाहून अधिक दावे लोकअदालतीत तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवले होते. त्यासाठी न्यायाधीश व ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश असलेल्या १२४ पॅनेलची नियुक्ती केली होती. त्या माध्यमातून एकूण ३२ हजार ३९६ दावे निकाली काढून, १११ कोटी २७ लाख ८९ हजार ७५७ रुपयांची भरपाई वसूल करण्यात प्राधिकरणाला यश आले.

निकालात काढलेले खटले...

फौजदारी व दिवाणी, धनादेश बाउन्स, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, कौटुंबिक वाद, कामगार वाद, भूसंपादन, नोकरी आणि महसूलविषयक प्रकरणे, विविध बँका, वित्तीय संस्था, दूरध्वनी व विद्युत विभाग, पुणे व पिंपरी महापालिका आणि जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडे प्रलंबित पाणीपट्टी, मिळकतकर आदी दाखल आणि दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढली, तसेच मोटार वाहन कायद्यानुसार, वाहतूक नियमभंग प्रकरणात नागरिकांना ठोठावलेल्या दंडात्मक ई-चलनाचे लाखो दावेही या वेळी निकाली निघाले.

‘लॉकडाउन’चे किरकोळ दावे...

किरकोळ स्वरूपाचे दावे निकाली काढण्यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे दोन ते सहा मेदरम्यान जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये दाखल विशेष मोहीम राबविली. या मोहिमेत एकूण ११ हजार ३८६ दावे निकाली काढले. त्यामध्ये ‘लॉकडाउन’च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे दोन हजारांहून अधिक किरकोळ दावे निकाली काढले. याशिवाय सीआरपीसी कायद्याच्या कलम २५६ नुसार फिर्यादीचा मृत्यू झालेली प्रकरणेही निकाली काढली.

मागील सलग पाच लोकअदालतींमध्ये सर्वाधिक दावे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठरला आहे. या पाचही लोकअदालतींमध्ये आणि विशेष मोहिमांमध्ये एक लाखाहून अधिक प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचा विक्रम झाला आहे.

- न्या. प्रताप सावंत, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण

लोकअदालत दिनांक निकाली दावे

१-८-२०२१ ३३,०६१

२५-९-२०२१ ८४,६५०

११-१२-२०२ ४९,२४६

२०- ३- २०२२ ४६,६५९

७-५-२०२२ ३२,३९६

ग्राहक आयोगातील २९ प्रकरणांत तडजोड

पुणे - अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात आयोजित लोकअदालतीस ग्राहकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. लोकअदालतमध्ये ठेवलेल्या ८२ प्रकरणांपैकी एकूण २९ प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढली.

माजी जिल्हा न्यायाधीश शुभदा तुळणकर, अॅड. निशांत अर्धापूरे व अॅड. नीलिमा देशपांडे यांनी पॅनेल मेंबर म्हणून काम पाहिले. लोकअदालतीतील पहिल्या प्रकरणात दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ओम मंत्री यांच्या हस्ते विरुद्ध पक्षाने तक्रारदारांना धनादेश देऊन प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यात यश मिळाले. यापुढे नियमितपणे आयोजित केल्या जाणाऱ्या लोकअदालतीमध्ये उभय पक्षांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवून प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख, सदस्य शुभांगी दुनाखे व अनिल जवळेकर यांनी केले. आयोगाने तडजोडीने निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या राज्यात सर्वाधिक आहे. यापुढेही तक्रारदार आणि त्यांच्या वकिलांनी लोकअदालतींना जास्तीत जास्त प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा दुनाखे यांनी व्यक्त केली.

गुन्हा कबूल केल्याने आरोपींची मुक्तता

पुणे - चोरीला गेलेली वस्तू परत मिळाल्यानंतर आणि पुन्हा असा गुन्हा करणार नाही याचे हमीपत्र आरोपीकडून घेऊन, त्याला मुक्त करण्यास फिर्यादी यांची कोणतीही हरकत नसलेल्या सहा आरोपींची शनिवारी मुक्तता केली.

येरवडा कारागृहात लोकअदालत आयोजित करून आरोपींना गुन्हा कबूल करण्याची संधी दिली. गुन्हा कबूल करीत असा गुन्हा पुन्हा न करण्याच्या हमीवर आरोपींची मुक्तता करण्याचा उपक्रम राज्यात पहिल्यांदाच राबविला होता. त्यासाठी फिर्यादींना नोटीस पाठवून कारागृहामध्ये लोकअदालतीत बोलावले होते. १७ पैकी सहा फिर्यादींनी प्रतिसाद दिल्यामुळे न्यायाधीशांनी ती प्रकरणे निकाली काढत सहा आरोपींची मुक्तता केली. भारतीय दंडविधान संहिता कलम ३७९ (चोरी) व ३८० (राहत्या घरात चोरी) च्या गुन्ह्यातील २२ प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवले होते. त्यातील पाच आरोपींची आधीच सुटका झाल्याने १७ प्रकरणांवर सुनावणी झाली. गुन्हा दाखल केलेल्या सहा फिर्यादींनी नोटीसला प्रतिसाद दिला. त्यामुळे सहा कैदी कारागृहामधून सोडल्याची माहिती येरवडा कारागृह अधीक्षक राणी भोसले यांनी दिली. त्याकरिता एकाच न्यायाधीशाचे स्वतंत्र पॅनेल स्थापन केले होते.

अशी झाली प्रक्रिया

• फिर्यादी यांना लोकअदालतीत बोलावून त्यांना त्यांच्या वस्तू मिळाल्या की नाही, हे विचारले.

• वस्तू मिळाली असल्यास आरोपीला बाहेर सोडले तर चालेल का? अशी विचारणा केली.

• फिर्यादी यांनी होकार दिल्यानंतर आरोपीकडून कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाली.

• पुन्हा चोरीचा गुन्हा न करण्याचे हमीपत्र त्याच्याकडून लिहून घेतले.