पुणे महापालिकेच्या जागा नगरसेवकांच्या ताब्यात ?

पुणे - महापालिकेच्या (Pune Municipal) जागा (Land) वर्षानुवर्षे काँग्रेस (Congress) आणि राष्ट्रवादीच्या (NCP) पदाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याने त्यांची कुंडली पुणेकरांसमोर मांडणार असल्याचा दम भाजपने (BJP) काही महिन्यांपूर्वी दिला होता. आज (ता. १७) महापालिकेच्या मुख्यसभेत भाजप नगरसेवकांशी (Corporator) संबंधित व त्यांच्या मर्जीतील संस्थांना ‘संयुक्त प्रकल्पां’च्या नावाखाली नाममात्र भाड्याने (Rent) जागा देण्याचा निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला. प्रशासनाचा कोणताही अभिप्राय नसताना तब्बल २८ प्रस्ताव एका दिवसात मंजूर केले आहेत.

भाजपने महापालिकेच्या सुमारे ३५० ॲमेनिटी स्पेसच्या जागा दीर्घकालीन भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. त्यास विरोधीपक्षांनी विरोध केला होता. त्यावेळी महापालिकेला ज्या जागांमधून उत्पन्न मिळू शकते अशा जागा राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधींनी नाममात्र दराने वापर सुरू केला आहे, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावरून चांगलेच राजकारण पेटले होते. मात्र, विरोधामुळे ॲमेनिटी स्पेसचा विषय मागे पडल्याने शहर सुधारणा समितीच्या माध्यमातून गेल्या तीन चार महिन्यात संस्थांना जागा देण्यासाठीचे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यावेळी महापालिकेच्या २००८ च्या जागा वाटप नियमावलीचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. हे मंजूर झालेले प्रस्ताव आज मुख्यसभेपुढे मंजुरीसाठी आले होते.

कोंढवा येथील प्रभाग क्रमांक ४१ मधील लोकनेते गोपीनाथ मुंडे विरंगुळा केंद्र, व्यायामशाळा व पहिल्या मजल्यावरील बहुद्देशीय हॉल भैरवनाथग्राम विकास मंडळाला पाच वर्षासाठी देणे, कात्रज बहुउद्देशीय इमारतीतील अध्यासन केंद्र व ग्रंथालय कात्रज कोंढवा रोड विकास प्रतिष्ठानला देणे, कोथरूड येथील मयूर आयडियल डीपी रस्त्यावरील क्रीडांगणाची जागा आणि एमाआयटी शाळे जवळील जीम श्रीसाई मित्र मंडळ ट्रस्टला नाममात्र एक रुपया भाड्याने तीस वर्षासाठी देणे, स. गो. बर्वे शाळेच्या तळमजल्यावरील खोली अजय कदम आधार कार्ड केंद्राला पाच वर्षासाठी देणे यासह सुमारे २८ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.

हे प्रस्ताव मंजूर होत असताना काँग्रेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी त्यास आक्षेप घेत अशा प्रकारे निविदा न काढता कोणत्याही संस्थेला महापालिकेची जागा देता येणार नाही असे सांगितले. त्यावर सभागृहनेते या जागा महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीनुसार दिल्या जातील असा खुलासा केला.

निविदा काढावीच लागणार

मुख्यसभेने संयुक्त प्रकल्पाच्या नावाखाली सामाजिक संस्था, संघटनांना जागा देण्याचा निर्णय घेतला असता तरी ही केवळ नगरसेवकांचे समाधान करण्यासाठी काढलेली पळवाट आहे. मुख्यसभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास प्रशासनाला निविदा काढावी लागेल, त्यामध्ये जी संस्था पात्र ठरेल त्यांनाच जागांचे वाटप केले जाईल, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीत पुन्हा गोंधळ

राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन भाजपने नगरसेवक महापालिकेची जागा त्यांच्या संस्थांसाठी घेत आहेत. असे ४२ प्रस्ताव मंजूर केल्याचा असल्याचा त्यांनी केला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या मुख्यसभेत त्यांच्याच पक्षाच्या विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांनी या प्रस्तावांना ‘अनुमोदन’ दिल्याने राष्ट्रवादीच्या दोन भूमिका घेण्यामधील गोंधळ मुख्यसभेत समोर आला.