Pune : निविदेच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निविदा काढताना त्याचे अधिकारी खातेप्रमुख, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त यांनाच होते. पण आता या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. आता उपअभियंत्यांना १ लाखापर्यंत, कार्यकारी अभियंत्यांना १ लाख ते १० लाखापर्यंत निविदा काढण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे अत्यावश्‍यक कामांसाठीची निविदा प्रक्रिया गतीने होणार आहे. मात्र, त्याचवेळी उपअभियंत्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही वाढणार आहे.

महापालिकेचे कोणतेही काम निविदा काढल्याशिवाय करता येत नाही. त्यासाठी छोट्या रकमेपासून ते मोठ्या रकमेसाठी कार्यकारी अभित्यांना, उप अभियंत्यांना प्रस्ताव तयार करून खाते प्रमुखांकडे सादर करावा लागत होता. २५ लाखाच्या पुढील निविदा स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी येतात. पण त्या खालील रकमेसाठीही मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागत होती. आता या टेबलावरून त्या टेबलावर फाइल फिरण्याचे प्रकार कमी करण्याचा प्रयत्न महापालिका आयुक्तांनी केला आहे.

यापूर्वीच्या प्रशासकीय नियोजनानुसार २५ लाख व त्यापुढील रकमेच्या निविदेसाठी महापालिका आयुक्त, २५ लाखांपर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्त, १० लाखांपर्यंत खाते प्रमुख, परिमंडळ उपायुक्तांना ३ ते १० लाख व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना १ ते ३ लाखापर्यंतचे अधिकार होते. बहुतांश कामे २५ लाखांच्या आतील असल्याने ती अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी जात होती. मात्र, त्यांना वेळेत मान्यता मिळत नसल्याने अनेक देखभाल दुरुस्तीसह बहुतांश कामे रखडली होती.

आयुक्तांनी वित्तीय समितीच्या निविदा प्रक्रिया करण्यास मान्यता दिल्यानंतरही ३० टक्के कामाच्या निविदा आलेल्या नाहीत. यामध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या टेबलावर फाइल रेंगाळत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासकीय कामात गतीमानता आणण्यासाठी आयुक्तांनी नव्याने निविदा मान्यतेचे अधिकार दिले आहेत.

असा झाला आहे बदल

• - २५ लाख ते २५ कोटी पर्यंतच्या निविदा अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने स्थायी समितीला सादर कराव्यात

• - २५ कोटीच्या पुढील निविदा अतिरिक्त आयुक्तांनी आयुक्तांकडे सादर करावी. त्यानंतर आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनंतर ती स्थायी समितीला सादर होईल.

• - खातेप्रमुखांना १० लाख ते २५ लाखापर्यंतच्या मान्य करण्याचे अधिकार

• - क्षेत्रीय आयुक्त (परिमंडळ उपायुक्त) यांना ५ ते २५ लाखापर्यंतची प्रकरणे मंजूर करता येतील.

• - क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना (क्षेत्रीय कार्यालय सहाय्यक आयुक्त) १ ते ५ लाखांपर्यंतच्या निविदांना मान्यता करता येतील

• - कार्यकारी अभियंत्यांना १ ते १० लाखांपर्यंतच्या कामांना मान्यता देता येईल.

• - उप अभियंत्यांना १ लाखापर्यंतची कामे त्यांच्या अधिकारात करता येणार आहेत.

उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांची जबाबदारी वाढली

क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर कमी रकमेची कामे मंजूर केली जात होती. त्यामध्ये अनेक कामात अनागोंदी होते. यात उपअभियंता, शाखा अभियंता यांना थेट आर्थिक अधिकार नव्हते. पण आता उप अभियंत्यांना १ लाखापर्यंतची कामे मंजूर करता येणार असल्याने त्यांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.