पुणे महापालिकेच्या ‘अभय’ योजनेला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

पुणे - पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal) कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाच्यावतीने सुरू असलेल्या मिळकतकर वसुलीच्या (Property Tax Recovery) अभय योजनेला (Abhy Yojana) २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या (Standing Committee) बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेची मुदत २६ जानेवारी रोजी संपत होती. तसेच निवासी मिळकतींबरोबर मोकळ्या जागांसाठीही ही योजना लागू करण्यात आली आहे, असे माहिती समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

मिळकतकराची मोठी थकबाकी असलेल्या मिळकतदारांसाठी महापालिकेकडून ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेची मुदत २६ जानेवारी रोजी संपुष्टात येणार आहे. परंतु स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाने पंधरा दिवसांचा कालावधी लावला. त्यामुळे अनेकांना या योजनेचा लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे रासने म्हणाले. तर कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणी संग्रहालयात झेब्रा आणि चौशिंगा खंदक उभारण्यासाठी एक कोटी १३ लाख रुपये आणि चौशिंगा खंदकासाठी सुमारे एक कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन्ही खंदक केंद्रीय प्राणी संग्रहालयाच्या निकषांनुसार उभारण्यात येणार आहेत, असे सांगून रासने म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयातील मध्यवर्ती ऑक्सिजन कार्यप्रणालीसाठी लिक्विड ऑक्सिजन खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

पुढील दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी सर्व करांसह रुपये २ लाख ४० हजार क्युबिक मीटरसाठी सुमारे ५४ लाख ८४ हजार रुपयांचा निधी खर्च येणार आहे. तसेच पुणे महापालिकेच्या चंदुमामा सोनावणे रुग्णालयात जळीत आणि पक्षाघाताने आजारी असणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पुढील पंधरा वर्षांसाठी सुपरस्पेशालिटी विभाग चालविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या सुविधेचा शहरातील गरीब रुग्णांना फायदा होऊ शकेल. ही सुविधा केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) एक टक्का कमी दराने पुरविली जाणार आहे. या विभागासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री संबंधित स्वयंसेवी संस्थेचे माध्यमातून पुरविली जाणार असून, अतिदक्षता विभागासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री महापालिकेच्यावतीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.’’

मागासवर्गीय महिलांसाठी केंद्र

बाणेर येथे मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिला-विद्यार्थिनींसाठी निवासी शिक्षण केंद्र उभारण्यास समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात रासने म्हणाले, ‘‘मागासवर्गीय आणि आदिवासी महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी बाणेर येथे निवासी शिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. शिक्षण घेणाऱ्या आणि प्रशिक्षणार्थी महिलांना या केंद्राचा उपयोग होणार आहे. त्यासाठी सर्व करांसह सुमारे ९९ लाख रुपयांच्या निविदेला मान्यता देण्यात आली.’’